थलिएको राजनीतिमा रुमलिएको जलविद्युत आयोजना

प्रकाशित मिति : बुध, कार्तिक १९, २०७७
- भीमलाल श्रेष्ठ

यति खेर एक भनाई प्रख्यात छ त्यो हो ‘आउदै गरेको तिहारमा पटका अघि पट्केला कि नेकपा

फुट्ला ?’ केही दिन देखिको नेकपाभित्रको मुख्य नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष सुरु भएको देख्दा साँच्चै कुन पहिले हुने हो यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

मुलुकमा गम्भीर स्वास्थ्य संकटका कारण नागरिक जीवन अस्तव्यस्त भएका बेला सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेकपाभित्र फेरि मुख्य नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ ।

पटक–पटकको विवादले फुटको संघारमा पुगेर फर्किएको नेकपा गएको भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठकले पुरानो विवाद फेरि नदोहो¥याउने निर्णय गर्दै चैतमा पार्टी एकताको महाधिवेशन गर्ने भनी गरेको निर्णयको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदै उक्त पार्टीमा फेरि अर्को ताण्डव सुरु भएको हो । बैशाखदेखि यता नेकपाभित्रको विवाद चरम सीमामा पुगेको यो तेस्रो पटक हो । निर्वाचनमा जनता लोभ्याउने घोषणा पत्र देखाउँदै निर्वाचित भएका नेता विकास निमार्णमा हानथाप गर्नुको साटो पद र प्रतिष्ठा कै लागी लडाई गर्दै छन् ।

पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन, कर्णाली प्रदेशको विवाद र प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटघाटलाई लिएर सुरु भएको किचलोले नेकपामा फेरि उग्र रूप लिएको छ ।

जनताको आशा थियो देशमा संघियताको आगमन सँगै विकासका लहरहरु छाउने छन् तर जनतालाई राजनीति आजभोलि फोहोरी खेल जस्तै भएको छ । देशका ठूला देखि साना सबै किसिमका आयोजनामा राजनीति भएको छ भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न हामी धेरै पर जानु आवश्यक छैन् । साना देखि ठूला आयोजनाहरुमा राजनीति नभएको कुनै विकास निर्माणका आयोजनाहरु छैन होला । मेलम्ची खानेपानी देखि विभिन्न जलविद्युत आयोेजनामा राजनीति, केही समय अगाडी राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा नेपालका प्रधानमन्त्री पद समेत सम्हाली सकेका डा. बाबुराम भट्टराईको एक अभिव्यक्तिले केही समय चर्चामा रह्यो ।

३३ किलो सुन देखि वाइड वडी जहाज सम्म र बालुवाटार जग्गा प्रकरण देखि साना ठूला विभिन्न विकासको काम सम्म ठूलादलका शिर्ष नेताहरु कै भुमिका रहेको घटनाहरु एउटा टुंगो नलाग्दै फेरी अर्को घटनाले केही दिन देखि प्रमुख स्थान पायो ।

त्यो घटना हो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रुपैंया भ्रष्टचार भएको छ भन्ने अभिव्यक्ति ।

देशका प्रधानमन्त्रीको पदभार समेत सम्हाली रहेका के.पी शर्मा ओली समेतलाई उद्धित गर्दै भट्टराईले लगाएको उक्त आरोप विना अनुसन्धान सेलायो । निर्माण नै सुरु नभएको आयोजनालाई यति ठूलो रकम अनियमितताको आरोप लगाउँदा समेत सामान्य प्रतिक्रिया दिएर यस विषयलाई साम्य पार्नु आम नागरिकलाई शंकाको बोझ अझै बढ्ेको छ । आम नागरिकले यस विषयको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गरिरहँदा रहँदै डा.भट्टराईले आफु प्रमाण देखाउन समेत सक्ने प्रमाणित नभए आफु झुण्डिन पनि तयार रहेको एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका थिए । यति हँुदा समेत सरकारले चासो नदिँदा जनतामा झुक्याउने र रुमल्याउने भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हुन त नेपाली नेताहरुमा यस्तो अभिव्यक्ति सामान्य नै हो भन्दा फरक नपर्ला सरकारमा नहुँदा भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार देख्ने उही नेता सरकारमा हुँदा सदाचार देख्ने परिपाटी नेपाली नेताहरुमा लिप्त प्रमुख समस्याको हो ।

भट्टराईले केही समय अघि दिएको उक्त अभिव्यक्तिले चर्चा पाएपनि आजभोली यसको कही कतै बहस भएको पाईदैन् आखिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकारले कति सम्म लापर्वाही गरेको छ सहजै बुझ्न सक्छौ ।

आम नागरिकमा अझै सरकार भएको र सरकार आम नागरिक प्रति अभिभावक्त्त ठान्दछ भने यस घटनाको यथार्थ रुपमा छानविन गरी सत्यतत्य बाहिर ल्याउन जरुरी देख्दछु ।

आयोजना अहिले अलपलत्र अवस्थामा छ । यसरी पटक–पटकको राजनैतिक दाउपेच र कमिसनको चक्करमा परेर सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना ३७ वर्षदेखि अलपत्र पारेर काम नै सुरु हुन सकेको छैन् ।

मुलुकका लागि निकै महत्व राख्ने यस्तो आयोजना अलपत्र हुनु दुःख र लज्जाको विषय हो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा लज्जाको बोध नहुँदासम्म बुढीगण्डकी मात्रै होइन, विकास आयोजनाको गति यस्तै हुनेछ । र, यो त्यति बेलासम्म हुनेछ, जतिबेलासम्म जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई लज्जाको बोध गराउने गरी दबाब दिँदैनन । त्यसैले जनताले चनाखो भएर खबरदारी र दबाब बनाउनु जरुरी छ ।