काठमाडौं । सरकारले सह–लगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी सहज बनाउन सह–लगानी कार्यविधि ल्याइएको हो ।

 

कार्यविधिले ऊर्जातर्फ जलविद्युत, सौर्य विद्युत, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी आयोजनालाई सह–लगानीको क्षेत्र तोकेको छ । सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण) का आयोजनालाई पनि सह–लगानीको क्षेत्र तोकिएको छ ।

 

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकका विद्युत आयोजना सह–लगानीमा अघि बढाउन कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना हुनैपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिको हकमा आउने विद्युत आयोजनाको लागत पनि कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

 

यस्तै, प्रदेश स्तरका विद्युत आयोजना सह–लगानीमा निर्माण गर्न न्युनत लागत १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सह–लगानी सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न आगामी फागुन मसान्तभित्र सह–लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना छनोट भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

सह–लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, छनोट एवं कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य संयोजक रहने गरी निर्देशक समिति बनाइनेछ । आयोजना छनोट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश एवं स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने खाले हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सह(लगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

 

कार्यविधि अनुसार सह(लगानीका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ। सह–लगानी स्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। सह–लगानीका लागि छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सरकारबाट थप लगानी माग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।