काठमाडौँ, पुस २ गते । करिब नौ महिनापछि निर्माण व्यवसाय सुचारु भएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी भएपछि निर्माण व्यवसाय ठप्प थियो ।

 

साउनदेखि बन्दाबन्दी खुला भए पनि निर्माण व्यवसाय सुचारु हुन सकेको थिएन । वर्षा र चाडपर्व सकिएपछि मङ्सिर अन्तिममा व्यवसायी आआफ्नो निर्माण क्षेत्र (साइट)मा फर्किएका छन् ।

 

निर्माण कार्यको सिजन सुरु भएकाले व्यवसायीले काम सुरु गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । लामो समय बन्द भएकाले काम सुचारु गर्न आर्थिक हिसाबले पनि गाह्रो परेको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले भन्नुभयो, “निर्माणको काम सुचारु भएको छ । सबै निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका छन्, निर्माणसम्बन्धी सबै ठेक्काको काम सुरु भएको छ । ”

निर्माण साइटमा कामदार खटिइसकेको दाहालले जानकारी दिनुभयो । गिट्टी, बालुवा पनि सहज हुन लागेको महासङ्घले जनाएको छ । क्रसर उद्योग चलाउने तयारी भएकाले गिट्टी बालुवाको आपूर्ति सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।

तर महासङ्घले उठाउँदै आएका माग भने सम्बोधन भइसकेका छैनन् । आयोजनाको म्याद थप, धरौटी रकम बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर चलाउन पाउनुपर्ने र निर्माणस्थलमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको मापदण्डको टुङ्गो लागिनसकेकाले व्यवसायीमा अन्योलता भने कायम रहेको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।

 

विगत नौ महिनादेखि निर्माण आयोजनाका काम ठप्प भएकाले यसबीचमा सम्झौता सकिएका आयोजना पनि छन् । करिब छ हजार आयोजना अर्थात् ८० प्रतिशत आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा म्याद सकिएका र बन्दाबन्दीमा सम्झौता भएका आयोजनाको म्याद छ महिना थपको थियो तर त्यसअघिका आयोजनाको म्याद सकिएको र केही सकिने अवस्थामा रहेकाले सबै आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप्नुको विकल्प नभएको महासङ्घले जनाएको छ ।

 

कोरोना प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि निर्माण कार्य सुचारु गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । ठप्प भएको निर्माण कार्य सुचारु गर्न व्यवसायीले करिब ६५ अर्ब रुपियाँको जोहो गर्नुपर्ने समस्या छ । त्यसका लागि व्यवसायीको हरेक बिलबाट ५ प्रतिशत कटौती गरी धरौटीबापत जम्मा भएको २५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने व्यवस्थाको महासङ्घको माग गर्दै आएको छ । व्यवसायीकै सो रकम खर्च गर्नका लागि व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ, भनेका छन् ।

 

व्यवसायीले कोरोना महामारीको स्वास्थ्य प्रोटोलकको निश्चित मापदण्डको पनि माग गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा गएर काम गर्नुपर्ने भएकाले निर्माणस्थलमा निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । निर्माणस्थलमा कतिजना मजदुरले काम गर्न मिल्ने ? लगायतका मापदण्ड नहुँदा व्यवसायीमा अन्योल कायमै छ ।

 

म्याद थप र धरौटीबापतको रकम निकासाका लागि व्यवसायीको मागअनुसारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सो फाइल सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयमा पुगेको छ । पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएपछि सो फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ ।

 

महासचिव दाहाल भन्नुहुन्छ, “हामीले बारम्बार पहल गरिरहेका छौँ तर ढिलाइ भइरहेको छ । हामीले काम त सुरु ग¥यौँ तर म्याद थप र धरौटीबापतको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था भएन भने आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निकै गाह्रो हुने निश्चित छ । ”