संसद विघटनको मार बेहोर्दै ठूला आयोजनाहरु

प्रकाशित मिति : बुध, पौष ८, २०७७
- शिखर श्रेष्ठ

काठमाडौं ८ पुस । यति खेर देशमा राजनैतिक घटनाक्रम अस्वभाविक रुपमा परिवर्तन भएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसंद विघठन गरे सँगै आइतबार नै ७ मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् । यो सँगै विकास मन्त्रालयहरु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लगायत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय लगायतका सात मन्त्रालयहरु हाल नेतृत्व विहिन छन् ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय जस्तो विकासका महत्वपुर्ण मन्त्रालयहरु नेतृत्व विहिन हुँदा यसले निर्माणाधिन रहेका जलविद्युत आयोजना सँगै अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रत्यक्ष मार खेप्नु परेको छ ।

विशेषत माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउने विषय अन्योलमा परेको स्वभाविक मुल्याङ्कन गर्न

सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको कारण देखाएर तोकिएको सयममा पूरा हुन नसकेका यी आयोजना यहि राजनैतिक दुस परिणमका कारण निर्माण सम्पन्न हुन अझै कति समय पछि धकेलिने र देशले विकासमा नै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हो भन्ने आम जनतामा एक किसिमको निरासा छाएको छ ।

चीनमा कोरोनाले महामारीको अवस्था सहज बनेर विस्तारै निर्माणको काम अघि बढ्दै गर्दा यी आयोजनामा राजनीतिक संक्रमणको प्रभाव देखिने अवस्था आएको छ ।

काम सक्नेभन्दा विभिन्न बाहनामा म्याद थप्ने अभ्यास विगतबाटै हुँदै आएको छ । यस्ता आयोजना बुझेका मन्त्रीहरुको राजीनामासँगै निर्माण सकिने मिति पछाडि धकेल्न सहज अवस्था बनिदिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् “नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतका अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरु सक्ने वातावरण बिथोलिएको छ, तत्कालै नयाँ मन्त्री आए पनि अब अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाले गति लिइहाल्ला भन्ने अवस्था छैन ।”

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले बनाइरहेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा छ यद्यपी नयाँ मन्त्री आएपछि पनि आयोजनालाई टुंग्याउने बेलामा गर्नुपर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु फटाफटी हुनेमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आशंका व्यक्त गर्छन् ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको काम गत असारमै सकिनुपर्ने हो । ९९ प्रतिशत काम सकिएर पनि आयोजनाको बाँकी काम कोरोनालाई दोष दिँदै सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

गत वर्षको चैतमा पानी भरेर माथिल्लो तामाकोसीको बाँध, इन्टेक र जलाशयको प्राविधिक परीक्षण भएको थियो । करिब ३५ अर्बमा सकिनुपर्ने यो आयोजनाको लागत समय बित्दै जाँदा करिब ७० अर्ब पुग्ने देखिएको छ । जनताको लगानीसमेत रहेको यो आयोजना निर्माण अवधि र लागत बढिरहँदा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जस्तो निर्माणाधिन अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुमा महामारीले गर्दा निर्माण सामग्री ढुवानी नभएर आयोजना प्रभावित भइरहेको निर्माण कम्पनीले बताउँदै आएका थिए अझ देशमा भइरहेको राजनैतिक संक्रमणका कारण आयोजनाको निमार्ण सम्पन्न हुने म्याद थप्न निमार्ण कम्पनीलाई सहज भएको छ ।

महत्वपूर्ण समयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति नै अध्यक्षविहीन हुन पुगेको प्रत्यक्ष असर तामाकोसी जस्ता निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका सबै जसो जलविद्युत आयोजनामा देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै २०६४ सालमै निर्माण सक्ने गरी निर्माण थालिएको मेलम्ची आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । ०७५ पुसमा सीएमसी भागेपछि आयोजना ९ महिना रोकिएर अहिले नयाँ ठेकेदारबाट काम भइरहेको छ ।

गत २९ असारमा अडिट टनेलको गेट भत्किएपछि समस्यामा परेको सो आयोजना अहिले मुख्य सुरुङका चारवटै अडिट टनेलका गेट सुधार गरिँदैछ ।

गेट जडान गरेर आवश्यक निरीक्षणपछि मात्र सुरुङमा पानी भर्न सकिन्छ । ढिलोमा पुसभित्र परीक्षणका लागि सुरुङमा पानी भर्ने दबावमा काम हुँदै गर्दा मन्त्री मगर बाहिरिएकी छन् । अब यस आयोजनामा पनि नयाँ मन्त्री आएपछि विगतकै शैलीमा अनेक कारण देखाएर म्याद थप्न सजिलो वातावरण बनेको छ ।

हाल नेपालमा भएको राजनैतिक घटनाक्रमले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सरकारबाट बाहिरिएपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य पनि अनिश्चित तर्फ धकेलिएको छ ।

निरीक्षण गर्न मंसिर २१ गते भैरहवा पुगेका मन्त्री भट्टराईलाई निर्माण कम्पनीले आयोजनाको काम ९३ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिइएको थियो ।

उनले बाँकी काम २५ दिनमा पूरा गर्न भन्दै दबाब दिएका थिए । एकाएक फेरिएको राजनैतिक परिस्थितिका कारण पर्याप्त समय थपेर आयोजनालाई सुस्त बनाउन सहज भएको छ ।