आजको २१ औं शताब्दी भनेको प्रविधिको युग हो र विना विद्युतको प्रयोग कुनै पनि प्रविधि संचालनको कल्पना सम्म हुन सक्दैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा विद्युत नै सम्पूर्ण आधुनिक युगको रक्तसञ्चार बनिसकेको छ । तर यस प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने तौर तरिकाहरुमा कुनै पनि नयाँपन हामीले पाउँन सकेका छैनौं । यस क्षेत्रप्रति राज्यले पनि त्यति ध्यान पु¥याउन सकिरहेको देखिदैन । यस क्षेत्रका निम्ति सरकारले हाल सम्म कुनैपनि नीति नियमहरु निर्माण गरेको छैन । ठोस नीति निर्माण नहुँदा यस पेशामा निकै नै विकृतिहरु फैलने क्रम बढीरहेको हामी देख्न सक्छौं । यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरु दक्ष भन्दा पनि अर्धदक्ष प्राविधिकहरुले बढी मात्रामा काम गरिरहेको छ । त्यसैकारण पनि नेपालमा विद्युतीय दुर्घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । प्राविधिकहरुका बीचमा पनि विभिन्न समस्या र कमी कमजोरीहरु छन् त्यसको पहिचान गरी समाधान गर्नुका साथै आम उपभोक्ताहरुको सुरक्षाको हेतुले गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गराउन प्रत्यक्ष रुपमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

 

 सरकारले यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरुलाई जतिबढी सबल र सक्षम बनाउन सक्छ त्यतिनै बढी देश समृद्ध, समुन्नत र सुरक्षित बन्न सक्दछ । त्यसैले सरकारले पहिले अनुमति पत्रको व्यवस्था तथा इलेक्ट्रिसियन काउन्सिल रुपमा छुट्टै विभाग गठन गर्नुपर्ने  देखिन्छ । छुट्टै इलेक्ट्रिसियन काउन्सिल विभाग गठन गरी काम गर्दा अर्धदक्ष प्राविधिकहरु पनि विभिन्न तालिमहरु मार्फत दक्ष बनाउन सहज हुनुका साथै यो पेशामा रहेका संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी सक्षम , योग्य र पूर्ण प्रशिक्षित इलेक्ट्रिसियनहरुबाट मात्र विद्युतीय सामग्रीको जडान तथा मर्मत कार्य गराउन सकिन्छ । यस सँगै सरकारले इलेक्ट्रिसियनइरुलाई इलेक्ट्रिसियन लाइसेन्स वा अनुमतिपत्रको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । किनकी अनुमतिपत्र तथा लाइसेन्सको व्यवस्था गरेमा काममा गुणस्तरीयता ल्याई विभिन्न किसिमका जोखिमहरुबाट मुक्त रहन सकिन्छ भने अर्धदक्ष इलेक्ट्रिसियनहरु पनि दक्षता भएर मात्र काम गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । 

 

 त्यस्तै सरकारले यस पेशालाई मुलदेखि नै सफा बनाउन विद्युत जडान गर्दा अर्थात घर तथा विल्डिङ्गमा मिटर जडान गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातमा इलेक्ट्रिसियन  परिचय पत्र नम्बर पनि उल्लेख गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा  विद्युत उपभोक्ताहरुका लागि मात्र नभई सिंगो देशको लागि नैहित हुने थियो । घर तथा भवन निर्माण कार्य गराउनु पूर्र्व स्थानीय निकायबाट नै विद्युतीय नक्सा पास तथा लागत मूल्याड्ढन अनिवार्य  र इलेक्ट्रिकल ईन्जिनिर्यसको हस्ताक्षर अनिवार्य गराएर मात्र  घर तथा भवनमा विद्युतीय काम गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक छ ।  

 

ग्राहकहरुको घरमा मिटर जडान पूर्व अर्थिङ र लोडहरुमा टेस्ट गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने  ग्राहकको घरमा विद्युत मिटर जडान पूर्व त्यो घरमा के कस्तो लोड संचालन गरिने उद्धेश्यले  मिटर माग गरिएको छ उक्त घरमा  प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय को तर्फबाट लोडहरुको समेत उचित व्यवस्था, अनुगमन र नक्सा अनुसार कार्य भए नभएको मूल्याड्ढन गरी इलेक्ट्रिसियनको परिचयपत्र,स्थानीय निकायमा नवीकरण भए नभएको एकिन भएपछि मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ मिटर जडान गर्न स्वीकृति दिने प्रावधान हुनुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित अधिकारीले अनिवार्य वायरिङ्ग लोड पावरको चेकजाँच र अर्थिङ्ग टेस्टमा आवश्यक मान पुरा भएपछि मात्र ग्राहकलाई नयाँ मिटर जडान गर्ने प्रावधान ल्याउन मिटर जडानको व्यवस्था गरिदिने गरेमा दिनहुँ हुने गरेको विद्युतीय दुर्घटनामा समेत न्युनिकरण गर्न टेवा पुग्ने छ । 

 

प्राविधिकहरुका कारण नेपालमा भएका जतिपनि विद्युतीय भएका छन् त्यसको निर्मुल पार्न प्राविधिकहरुलाई समय सापेक्ष अपग्रेड तालिमहरुको आवश्यक छ ।  नेपाल सरकारले देश भित्र काम गर्ने सरकारी क्षेत्रका प्राविधिकहरु मात्र नभई संघ, महासंघ पेशेवर संगठन अन्तर्गत जुनसुकै क्षेत्रका प्रविधिकहरुलाई पनि समय सापेक्ष तालिमहरु अपग्रेड तालिम व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशका प्रविधिकहरु बाट पूर्ण ज्ञान हासिल गरी भविष्यमा हुन सक्ने भवितव्यको जोखिम न्युनिकरण र आधुािनक यन्त्र उपकरण प्रयोगमा दक्षता प्रदान गरी राष्ट्रलाई सम्वृद्ध बनाउने अभियानमा सहयोगी भूमिका खेल्दछ । 

 

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्रधिकरणले गत बैशाख महिनामा संचालक समितिको निर्णय अनुसार सिटीईभीटी बाट छोटो अवधि तालिम लिएर विभिन्न तह पास गरी लोकसेवाले दिएको मान्यताको आधारमा परीक्षामा सहभागी रहँदै आएकोमा यस वर्ष बाट कुनैपनि सेवामा प्रवेश नदिने गरी गरिएको निर्णयको अबिलम्ब फिर्तागरी न्यायिक हिसावले सेवामा प्रवेश गर्न पाउने वातावरण अहिलेको समयमा अति आवश्यक देखिन्छ । 

 

हालको संविधानले श्रम ऐन २०७४ लाई सम्बोधन गरेको छ  तर अस्पष्ट तरिकाले श्रमको सम्बोधन भएको छ । किनकी उक्त ऐन प्राविधिकहरुको दक्षताको आधारमा गरिनुपर्ने थियो तर सो नभएकोले  दक्ष प्रविधिकहरु असन्तुष्ट भई विदेश पलायन हुने सम्भावना बढी रहेको देखिन्छ ।  

 

 नेपाल सरकारले सरकारी भवनहरुमा काम गरिने प्राविधिकहरुलाई काउन्सील मार्फत  विषय विज्ञको आधारमा सबै सरकारी भवनमा काम गर्न भवनको प्रकृति हेरी इलेक्ट्रिसियन र सम्बन्धीत विज्ञ ईन्जिनियरहरुको हरेक गाउँपालिका ,नगरपालिका र महानगरपालिकामा स्थायी कोटा सुनिश्चितता गर्न गराउन आवश्यक रहेको छ ।