बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट डुवान प्रभावित अधिकाशं जनताहरु सुकुम्बासी बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ भन्दा डुवान प्रभावितहरुको पीडा र मर्म बुझ्ने नेपाली दाजुभाई, दिदी बहिनीहरुलाई चिन्ता लाग्न सक्छ तर तितो सत्य यहि हो । २०७३ साल बाट मुआब्जा वितरण कार्य शुरु भएको आयोजनाको अभियान अहिले सम्म कछुवाको गतिमा पनि अघि बढ्न सकेको छैन भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।  मुआब्जा प्राप्त गर्दाको अवस्थाको पीडा त यथा स्थानमा नै छ र पनि उक्त पीडालाई भुलेर वर्षौ देखिको बसोवास गर्दै आएको आफ्नो थातथलो छाड्न मञ्जुर भई आयोजना छिटो सम्पन्ताको कामना गरिरहेको अवस्थामा पनि आयोजनाको कार्य सुस्तपनाले डुवान प्रभावित जनतामा थप पीडामा रहन बाध्य भएको छ ।

 

जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा अधिकांश डुवान बासीहरुले आफूले पाउनु पर्ने मुआब्जा रकमको सट्टा फरक–फरक दर रेटले मुआब्जा आएको छ भने अर्को तर्फ उक्त मुआब्जा रकममा सरकारले कति रकम सरकारी कर स्वरुप कट्टी गरियो केही थाहा छैन । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति २०७३ मंसिर ११ गते सम्पन्न बैठकका अधिकाशं निर्णयहरु यति लामो समय सम्ममा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन  । बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेखित १० प्रतिशत र १५ प्रतिशत थप मुआब्जा उपलब्ध गराउने विषय लगायत सोही बैठकको निर्णय नम्बर ५ मा उल्लेखित घर, गोठ, फलफुल, बोट विरुवा लगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पहिरुको तत्काल लागत संकलन गरी मुआब्जा उपलब्ध गराउने भनिएता पनि मुआब्जा वितरणको दुई वर्ष पश्चात लिएको लगत संकलन , संकलनमा नै सीमित भएको छ ।

 

 दैविक प्रकोप लगायत विभिन्न कारणहरुबाट फलफूल तथा अन्य बोट विरुवाका रुखहरु सुक्दै मर्दै र ढल्दै जान थालेको अवस्था एकातिर छ भने डुवान क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको कारण २०७२ सालको भूकम्पबाट जीर्ण अवस्थामा रहेका उक्त घर गोठमा बस्न हामी विवस छौ । यस्ता अवस्थाका संरचनाहरु कुनै दिन ध्वस्त भई मानवीय क्षतिका साथै खण्डहरमा परिणत हुन सक्छ । त्यति बेला सरकारले कसलाई मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउने र उक्त मुआब्जा रकमको के अर्थ ?

डुवान प्रभावित पूर्ण विस्थापित समुदायहरुको पूर्नवास पूर्नस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको कर्तव्य होइन र ? उक्त विषयमा अहिले सम्म सरकारले किन ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन ? हुने खाने कोही व्यक्तिहरुले त सुविधा सम्पन्न शहरमा आफ्नो बसोबासको व्यवस्था गरिसके होला तर जसले रेखो, पाखो, खोरीयामा परिश्रम ÷ मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् त्यस्ता प्रभावित बासिन्दाको अवस्थालाई सरकारले ध्यान दिनु पर्दैन र ? वर्षौ देखिको बसोबास स्थल छाडी नयाँ स्थान, नयाँ समाजमा घुलमिल हुन राजनैतिक, धार्मिक साँस्कृतिक, सामाजिक आर्थिक जस्ता विविध विषयले फरक पार्दछ । यसर्थ यी विषयहरुलाई मध्यनजर गरी सरकारले विस्थापित बस्तीलाई पूर्नस्थापना गराउन सम्भव भए सम्म आफ्नै वडा पायक पर्ने स्थानको रिङ्गरोड एरियामा पूर्ण सुविधा सहितको पूर्नस्थापना  बस्तीको व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्दछ ।

 

गोरखा र धादिङको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा उक्त मितिको सम्पन्न बैठकको निर्णय नम्बर १० अन्र्तगत  क  देखि द सम्म अर्थात १८ वटा विषयमा निर्णय गरिदिन नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् लाई सिफारिस गरिएको थियो । सो मध्ये १, २ विषयमा नेपाल सरकारबाट फितलो निर्णय सम्म भयो भने अन्य विषयमा सरकारबाट कुनै स्पष्ट निर्णय हुन सकेन । उक्र विषय डुवान प्रभावित पीडित जनताहरुसंग सम्बन्धित नभएर हो कि कसो  हो ?

यसर्थ यी विषयहरुमा आयोजना वा सरकारको आवश्यक ध्यान पुग्न नसकेकाले डुवान प्रभावित पूर्ण विस्थापित अधिकांश जनताहरु सुकुम्बासी बन्ने निश्चित छ । विस्तापित जनताहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधाहरु पनि सरकारले उपलब्ध गराएन भने परिणाम के हुन सक्छ ? यदि यस्तो स्थिति रहिरहयो भने आयोजना कसरी सम्पन्न हुन सक्ला ? कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुनको लागि देशबासीहरुको सहयोगका साथै स्थानीय बासिहरुको सहयोग र आवश्यकता त झनै अपरिहार्य छ भन्ने कुरा सरकारले समयमा नै बुझोस् ।