विद्युतीय सवारी साधनको महत्व अहिले विश्वभरी नै बढ्दै गएको छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट निस्केका धुवाले वातावरणमा असर पार्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनलाई केही हद सम्म भए पनि नियन्त्रण गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।  

 

विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग विश्वका विकसित मुलुकहरुमा हुन थालिसकेको छ । विकसित देशहरूले समेत विद्युतीय सवारी साधनको निर्माण र  प्रयोगमा उच्च प्राथमिकता दिँदै  आएको छ ।  हाम्रो छिमेकी देश चिनले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुका साथै सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण विद्युतीय  सवारी मात्र चलाउने घोषणा  गरेको छ ।  चीनले गरेको सो घोषका कार्यन्वयनका लागि  तीव्र रुपमा कार्य हुँदै आएको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतले पनि आगामी  १० वर्षपछि विद्युतीय कार मात्र उत्पादन गर्ने र ठूला साधनहरूमा पनि क्रमशः परिवर्तन गर्दै लैजाने घोषणा गरेको छ । ठूला तथा विकसित देशहरुमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । 

 

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण रितिदै गएको र पेट्रोलियम पदार्थले वातावरणमा प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसबाट बच्नका लागि विद्युतीय सवारी साधानको महत्व बढ्दै गएको हो ।  

नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि भिन्न प्रयासहरु हुँदै आएको छ । सरकारले अहिले विद्युत उत्पादन सँगै विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च प्राथमिकता दिई रहेको छ । हुन त  नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा ट्रली बस वि.सं. २०३२ देखि २०५८ सम्म त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंदेखि सूर्यविनायक, भक्तपुरसम्म चलेको थियो । राणाकालिन समयमा पनि हेटौंडा–काठमाडौं विद्युतीय रोपवे चलेको थियो ।  पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रयोग हुने सवारी साधनको वृद्धिले विद्युतीय ट्रली बस तथा रोपवे विस्थापित भए । जसका कारण अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको अत्याधिक चाप बढ्दै गएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वर्षेनी अरबौँ रुपैयाँ विदेशीने गरेको छ । जलस्रोतका दृष्टिले विश्वको नै दोस्रो धनी देश भए पनि विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा नेपालमा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन नसकेको हो । नेपालमा विद्युत उत्पादन सुरु हुन थालेको एक शताब्दी भन्दा बढी भएको भए पनि आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय भने सरकारले देशको समृद्धिको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई मान्दै विद्युत उत्पादनका लागि प्राथमिकता दिइरहेको छ । लोडसेडिङ्गको अन्त्यले विद्युतको आवश्यकता र महत्व प्रस्ट पार्दै गएको छ । वातावरण उपयोगी, स्वदेशी उत्पादनबाट नै सवारी सामधन सञलनमा ल्याउन सकिने हुँदा विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले पनि प्रामिकता दिदै आएको छ । विद्युतीय सवारी सामधन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने, प्रशारण लाईनको विस्तार गर्ने, विद्युत आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण गर्न पहल गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ । विद्युतीय सवारी सामधनका लागि अहिले विभिन्न प्रयासहरु भइरहेको छ । यद्यपि नेपालमा वि.सं. २०५० देखि एलपी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो, ब्याट्रीबाट चल्ने कार, स्कुटर, हाइब्रिड कार, विद्युतीय रिक्सा आदिको संख्या क्रमीक रुपमा बढ्दैछ । 

 

विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारी स्थरबाट मात्र नभई गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाउँदै आएको छ । विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सुन्दर यातायात प्रा.लि ले विभिन्न पहल गर्दै आएको सुन्दर यातायातले ५ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल ल्याएको छ । यो वर्ष ५० वटा विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भने पनि विद्युतीय सवारी साधन आयातका लागि  बैंकले ऋण प्रदान नगर्दा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  नेपालखमा २०२० सम्म २० प्र्तिशत विद्युतीय सवारी सामधन सञ्चालनमा ल्याउने बताए पनि सो लक्ष्य पुरा हुन सकेको देखिदैन ।

 

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन नियमित  सञ्चालनमा ल्याई पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारीसाधनको विस्थापनाका लागि आवश्यक रणनीतिहरु ल्याउनु पर्दछ ।  सरकारले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ्ग स्टेसनको विस्तार गर्नु पर्दछ, त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा भन्सारका लाग्ने कर मा पनि भन्सार छुट दिनु आवश्यक छ भने विद्युतीय सवारी आयातमा नीजि क्षेत्रले देखाएको प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्दै विद्युतीय सवारी आयातका लागि बैंक बाट ऋण सहज ढंगले प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । विद्युतीय सवारी साधन केही कमी कमजोरी आएको खण्डमा मर्मतको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।  त्यस्तै अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुँदै आएका  सवारी साधन आयातमा कम गर्नु पर्दछ ।  यदि नेपालमा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनमा कमी आउने र विद्युतीय सवारी साधनले प्राथमिकता पाउने हो भने पेटो«लियम पदार्थ आयातमा लाग्ने अरबौ रुपैयाँ नेपालमा नै रहने थियो र नेपालको आर्थिक समृद्धि हुनेछ ।