भर्खरै

पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षा माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई महासंघको ध्यानाकषर्ण पत्र

  • प्रकाशित मिति : Thu-16-Apr-2020
  • - रासस
title

         
    सुर्खेत, वैशाख । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, कर्णाली प्रदेश समितिले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट प्रेस जगत् अछुतो नरहेकाले उचित ध्यान दिन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
   
 प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै समितिले भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा १३ पत्रकारले ज्यान गुमाइसकेको र नेपालमा पनि स्थलमा काम गर्ने पत्रकारलाई जोखिम बढ्दै गएको जनाएको छ ।
 
समितिका महासचिव दीपेन्द्र शर्माले कोभिड–१९ को असरका कारण प्रभावित कर्णालीका १० जिल्लाका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्थाबारे अवगत गराउँदै जोखिम मोलेर नागरिकलाई सूचना दिने सञ्चारकर्मीको समस्या सरकारले बेलैमा बुझ्न आग्रह गरे।     
     
कानूनमन्त्री भण्डारीले प्रकोपसँग जुध्न पहिलो घेराका स्वास्थ्यकर्मी, दोस्रोमा सुरक्षाकर्मी र तेस्रोमा सञ्चारकर्मी रहेकाले सबैको सुरक्षार्थ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, “तीनवटै क्षेत्रका कर्मीहरु क्रियाशीलतका साथ यो माहामारीको अग्रमोर्चा रहेर काम गरेको छ । तपाईंहरुको जीवन सुरक्षा गर्न सरकार प्रयत्नशील छ ।”     
 
यद्यपी कोरोनाको त्रास र लकडाउनको प्रभावसँगै जुध्दै सञ्चारकर्मीहरु अहिलेसम्म समाचार सम्प्रेषण भने गरिरहेका महासंघले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट जिल्लाबाट प्रकाशन हुने सबै पत्रपत्रिकाहरु बन्द रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव दीपेन्द्र शर्माले बताए ।     
 
 महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले माहामारीमा विज्ञानपनको स्रोत र बजार क्षेत्र कमजोर भएकाले आर्थिक सङ्कट आइलागेको र यसको प्रत्यक्ष मारमा श्रमजीवी पत्रकार नै परिरहेकाले तिनीहरुको सुरक्षा एवं सहयोगका राज्यको अभिभावकत्व आवश्यक रहेको बताए।
     
 ध्यानाकर्षणपत्रमा बन्दाबन्दीमा पत्रकारसँग प्रेस पास हुँदा पनि प्रशासनले सहज आवतजावत गर्न नदिइएको, मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जालगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको, पत्रकारलाई पारिश्रमिक, घरभाडा, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत् महसुललगायतका अन्य खर्चसमेतमा महसुल छुट र राहत आवश्यक रहेको माग गरिएको छ ।     
   

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 8 hours ago

शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर एकैसाथ एसइई परीक्षा सुरु

भक्तपुर, १५ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा ब 13 hours ago