नेपालमा उत्पादन हुनेमध्ये ५ प्रतिशत विद्युतीय सामग्रीसँग सम्बन्धित फोहोर

काठमाडौँ — बढ्दो विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगसँगै विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने कुल फोहोरको ५ प्रतिशत विद्युतीय सामग्रीसँग सम्बन्धित भए पनि सरकारले यसको व्यवस्थापनमा तयारी नगरेकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

 

विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गए पनि यसको व्यवस्थापन नहुँदा मानवीय जोखिम पनि बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी अनुसन्धाता एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक ज्योति गिरीले बताइन् । ‘अहिले नै हाम्रो देशमा कुल फोहोरको ५ प्रतिशत विद्युतीय हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला प्रयोग भएका विद्युतीय सामग्री अहिले फोहोरमा परिणत भए पनि अहिले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेकाले भविष्यमा यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।’

 

विद्युतीय फोहोरको उदाउँदो चुनौती विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अनुसन्धाता गिरीले विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने प्रतिक्रिया दिइन् । विद्युतीय सामग्रीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीलगायत उपकरणमा मानव जीवनलाई हानि गर्ने तत्त्व पनि रहने भएकाले यसको व्यवस्थापन विशिष्ट किसिमले गर्नुपर्ने गिरीले बताइन् । ‘विद्युतीय फोहोरमा सुन, चाँदी, प्लाटिनमजस्ता मूल्यवान् धातु पनि हुन्छन् । त्यसैले यसले अर्को आर्थिक चक्रको निर्माण गर्छ । सरकारले यसमा अध्ययन अनुसन्धानदेखि लिएर प्लान्ट लगाएरै व्यस्थापन गर्नेसम्मको काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

 

विद्युतीय फोहोरको प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पनि फरक हुने भएकाले अहिलेकै अवस्था र संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ । ‘सर्वसाधारणले चलाउने मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन, ल्यापटप, बिजुलीको फ्युज, ब्याट्रीजस्ता सामग्रीको उपयोगिता सकिएपछि फालिएको अवस्था नै विद्युतीय फोहोर हो,’ उनले भनिन्, ‘आयु सकिएका यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको उचित व्यवस्थापन हुन नसके गम्भीर वातावरणीय प्रभाव पर्न सक्छ ।’

 

 

कार्यक्रममा पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले अहिले प्रयोगमा भएका विद्युतीय सामग्री भविष्यमा फोहोर बन्ने भएकाले तिनको व्यवस्थापनका लागि अहिलेदेखि नै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘मेरो विचारमा यस विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छ जस्तो लाग्दैन । वातावरणलाई चुनौती दिने यो नयाँ खतरा टार्न सरकारले व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

 

विभाग हालसम्म औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनमै लागिपरेको भए पनि विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था नभएको वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले बताए । अब विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्नुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ ।

 

विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रारूप सरकारलाई सिफारिस गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरेर कानुनी प्रारूप सिफारिस गरेको अर्यालले बताए ।  कान्तिपुर दैनिक