काठमाडौं २१ माघ । नेपालमा जलविद्युत विकासको इतिहास हेर्ने हो भने एक शताब्दी पुगिसकेको छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा पहिलो पटक नेपालमा बिजुली बलेको थियो । बेलायत सरकारको सहयोगमा वि.सं १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट ५०० किलोवाट बिजुली निकालिएको थियो । नेपालमा विद्युत उत्पादनको एक सय ९ वर्ष पुरा भईसकेको छ । तर पनि नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिरहेको छैन ।  

 

यद्यपि नेपाल यतिखेर लोडसेडिङ मुक्त छ । यसो भनिरहँदा सुख्खायाममा ५० प्रतिशत सम्म भर पर्नुपरेको बाध्यता हामीबीच यथार्थता छ । किनकी हाल नेपालको कुल विद्युत माग १४ सय मेगावाटको हारहारीमा हुँदा छिमेकी देश भारतबाट ६ सय मेगावाट हारहारीमा विद्युत आयात गर्नुपरेको अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रगति भन्नुपर्छ सोमबारमात्र ४०० के.भी को ढल्केबर सबस्टेशन निर्माण पुरा भए देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा सबस्टेशनको उद्धघाटन गर्नुभएको छ । यो निर्माण नेपालमा विद्युतीय क्षेत्रको लागि उपयुक्त आयोजना हो ।

 

यो सबस्टेशन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन हो । यस सबस्टेशनबाट आवश्यक मात्रामा भारतबाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिने छ । देशमा उत्पादन भएको बिजुली बढी भएको खण्डमा निर्यात गर्न पनि सहज हुने वातावरण बनेको छ । तर सरकारले निर्यात भन्दा पनि आयात तर्फ बढी ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ । किनकी नेपालमा हालसम्म माग अनुसारको विद्युत उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।  

आफ्नै माग धान्न नसकिरहेको अवस्थामा सोमबार सबस्टेशनको समुद्धघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री  ओलीले आगामी वर्षदेखि भारत तथा बंगलादेशमा नेपालको बिजुली निर्यात गर्ने भाषण दिएका छन् । सबस्टेशन निर्माण ऊर्जा क्षेत्रको लागि ठूलो योगदान हो तर सुख्खायममा ६ सय मेगावाट सम्म विद्युत नपुग भएको र बर्खायाममा बढी भएको विद्युत पनि नेपाली विद्युत महँगोमा उत्पादन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्युत निर्यातको सपना देख्नु भनेको आकाशको फल जत्तिकै सावित बनेको यथार्थ देखिन्छ । जुन उदाहारण केही हप्ता अगाडि प्राधिकरणले भारतको एक कम्पनीसँग विद्युत बिक्रि गर्न गरेको टेन्डर आफ्नो उत्पादन लागत विद्युत महंगो हुन जाँदा टेन्डर नै फिर्ता लिन बाध्य भयो । तसर्थ प्रधानमन्त्रीको यो भाषण भाषणमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न । यसैले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्युत व्यापार गर्न भन्दा स्वदेशमा नै विद्युत खपतको योजना अघि सार्नु पर्दछ । 

सरकारले यस भन्दा पहिले ऊर्जा क्षेत्रका लागि जतिपनि कार्यक्रमहरु ल्याए ती मध्ये कुनै पनि कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि असफलता तर्फ मोडि सकेको अवस्था छ । सरकारको लक्ष्यहरु एकाएक असफल हुनुको मुख्य कारण हो अस्थायी सरकार र जलमाफियिहरुको चलखेल । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सकिने सम्भावना निकै कम छ । किनकी नेपालमा उत्पादित महँगो जलविद्युत् लागत, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक घट्दै गएको बिजुलीको दर तथा त्यहाँसम्म पु¥याउँदा लाग्ने लागत प्रसारण शुल्क, चुहावटका कारण नेपालको बिजुली अझ मह“गो पर्न जाने छ । त्यसो त प्राधिकरणले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिजुली बेच्न प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सकारात्मक विषय हो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले आफ्नो बिजुलीे मूल्य निर्धारण भएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने यही स्तरमा अघि बढ्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो बिजुली बेच्ने सपना अर्थहिन बन्ने निश्चित छ ।  

 

नेपालमा विद्युतको माग १४ सय मेगावाटको हारहारीमा रहेको छ । यसमध्ये ३ सय मेगावाट विद्युत औद्योगिक क्षेत्रमा खपत भएको छ । प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार हाल औद्योगिक क्षेत्रमा ८ सय विद्युतको खपत हुने हुँदा अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् देखिन्छ । प्रसारण तथा वितरण लाइन र अन्य पूर्वाधार निर्माण नहुँदा माग अनुसार विद्युत् पु¥याउन नसकिएको प्राधिकरण बताउँदै आएको छ ।

 

त्यसो त भारतलाई बेच्ने दर रेट भन्दा धेरै महँगोमा उद्योगीहरुलाई बिजुली दिन पाइनेछ । यसैले सस्तोमा बिजुली बेच्चे कि पुर्वधार निर्माण गरेर नेपाली औद्योगिक क्षेत्र सँगै सबै तर्फ विद्युत खपत गरेर महँगो महसुल लिने आजको गम्भिर विषय बनेको छ । प्राधिकरणले माग अनुसार उद्योगमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गर्न प्राधिकरण तयार हुनु आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्रमा  कायापलट ल्याउने क्षेत्र भनेको जलविद्युत क्षेत्र नै हो । यस क्षेत्रप्रति सरकार गम्भीर भएर कहिले काम गर्ने ? जलविद्युतको लागि नेपालमा पूँजीको अभाव छैन मात्र सरकारको स्पस्ट नीति र ध्यानको आवश्यकता खड्किरहेको छ । एक सय नौ वर्षको इतिहास बोकेको हाम्रो जलविद्युतको क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य प्रगति किन गर्न सकेनौ ? यो विषयमा सरकारको ध्यान पुगोस ।