काठमाडौं १९ फागुन ।  देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन औद्योगिकरणले ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ । यस्ता उदहरणका लागि हामीले विकसित देशहरुलाई हे¥यौ भने औद्योगिकरणबाट कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सकेको छैन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि औद्योगिक क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ । वषांै पुराना ठूला उद्योग कलकारखाना यतिखेर विभिन्न कारणले बन्द छन् । जन उद्योगले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै स्वदेशमा नै हजारौले रोजगारी पाएका थिए । तर आज सत्तामा पुगेका राजनैतिक दलेहरुले यस्ता उद्योग कलकारखाना पुनःस्थापना गर्नमा कुनै चासो गएको छैन् ।

 

देश संघीय संरचनामा पुगे सँगै सरकारले एक प्रदेश एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अभियान भन्ने नारा ल्याएतापनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । हालै वर्तमान सरकारले वषौदेखि निर्माण हुने भनेपनि विभिन्न कारणले निर्माण सुरु हुन नसकेको भएता पनि हाल भने सरकारलाई शिलान्यास गर्न भ्याई नभ्याई छ । कञ्चनपुरको दैजी–छेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर र दमक झापामा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास भएको छ भने केही हुनै बाँकी छन्  । 

 

देशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो । तर देशमा यतिखेर जसरी राजनैतिक घटनाक्रमहरु मौलाएको छ त्यसको प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न हँुदैन् । तर कुनै क्षेत्रमा मुुआब्जाको विवाद नटुंगिँदै प्रधानमन्त्रीलाई शिलान्यासको हतार हुनुमा भने केही शंंका गर्ने बाटो छ किनकी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा लगायत अन्य विषयमा समेत काम बाँकी रहँदै शिलान्यास गरेर काम देखाउन खोजेको जनताहरुमा आशंका बढेको छ । 

 

जमिनको भोगाधिकार स्वामित्व लिमिटेडलाई हस्तान्तरण नहुँदै गरिएको शिलान्यासबाट काम अघि बढ्नेमा प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ छन् ।सरकारले ६ औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिरहँदा देशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भने अन्योलमा परेको छ । चितवनको शक्तिखोर क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ४१ बिघामा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको कार्यालय समेत स्थापना भएको छैन ।

जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्दा पनि सरकारले निर्माणको चासो देखाएको छैन् ।

 

हाल नेपालमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । धनकुटा र राजविराजका बाहेक सबै औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । यसअघि २०७१ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । त्यसपछि, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमार्फत एक प्रदेश एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरेका थिए । तर जुन अनुरुप घोषणा भयो त्यसअनुसारको बजेट र विभिन्न समस्याका कारण गरिएका घोषणाले सार्थकता पाउन सकेको छैन् ।

 

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि अर्बौ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएपनि सरकारले थोरै रकम मात्र छुट्याएको भन्दै सरकारले आलोचना समेत व्यहोर्दै आएको छ  । विनियोजित रकमले कार्यालय भवन, प्रहरी पोस्ट, ग्रिनबेल्ट मात्र निर्माण हुने देखिन्छ । साढे चार वर्षसम्म कार्यालय भवन निर्माण हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय निजी भवनमा छ । जसकारण भौतिक संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन आवश्यक छ । 

नेपालको विकासले अहिलेसम्म पनि ठोस गति लिन नसक्नुमा विस्तृत योजनाहरू, अर्थनीतिका सञ्चालकहरू र राजनीतिक नेतृत्वको समेत भुमिकाका कारण आवश्यक, सम्भाव्य र उपयुक्त योजना र परियोजना बन्न सकेको छैन् ।

 

२०४६ को परिवर्तनपछि आएको औद्योगिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन सकेन । २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि नयाँ सरकारको औद्योगिक नीति अन्तर्गत हामी निरन्तर योजना बनाउँछौँ नीति ल्याउँछौँ तर अर्थतन्त्र कमजोर हुँदैछ, जनता रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन छन् । चौतर्फी अभाव र महंगी भन्दा बाहेक अरु केहि पनि छैन । देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने नेपालको औद्योगिक नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छलफल हुनुपर्दछ । किनकि नेपालमा औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् ।

 

हामीले उत्पादन गर्ने हो भने भारत र चीन जस्ता ठूला मुलुकसित बजार र औद्योगिक उत्पादनका लागि आधार बनाउनुपर्छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बजार व्यवस्थामा मुख्य जोड दिनुपर्छ । जसले देशको अर्थतन्त्रनै बलियो बनाउन सहयोग गर्दथ्यो ।

 

तर हाल सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुलाई शिलान्यास गरेर मात्र काम देखाउने कार्य प्राथमिकतामा परेको छ तर सम्बन्धित नेतृत्वकर्ताले शिलान्यासमा भन्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा आउने समस्याहरुको हल गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको लागि आवश्यक बजेटको बन्दोबस्तो मिलाउन तिर ध्यान जान आवश्यक छ । जसले भोलिको दिनमा तोकिएको समयमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न गरी देशले आर्थिक क्षेत्रमा बलियो त हुने नै थियो अझ रोजगारीका लागि विदेशीएका हजारौ युवाले समेत रोजगारी पाउने थिए ।