काठमाडौं २६ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले एउटा टिम बनाएर आगामी वर्षको बजेट लेखनको गृहकार्य शुरु गरेको छ । जसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको मस्यौदा तयार पार्ने छ । 

 योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्राथमिकता दिएको विषय पनि खुलाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकास कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट हुने गरी तयार गरिने भएको छ । 

 

आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ मा उल्लेख छ ।

अनावश्यक खर्च कटौती, रोजगारी सिर्जना गर्ने, दिगो र तीव्र विकास, विद्युत उत्पादनको वृद्धि, आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बढावा दिने लगायतका विषय प्राथमिकतामा पर्ने छ । 

 

दिगो विकास लक्ष्य, २०३० का क्षेत्रगत लक्ष्यसँग सामज्स्यता गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्न नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, वित्तीय खर्चको आँकलन र व्यवस्थापन रणनीतिले आंकलन गरेको क्षेत्रगत वित्तीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव हुनेछ । 

 

आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले यस क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम/आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकता दिने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि नेपालको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रस्ताव गर्ने आगामी बजेट तर्जुमा तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ ।

 

निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना मध्ये थोरै काम मात्र बाँकी रहेका, बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजनैतिक महत्वका आयोजनालाई प्रथामिकता दिई पुनःप्राथमिकिकरण गरी सोही अनुसार रकम प्रस्ताव गर्ने तथा कोभिड–१९ को कारण प्रभावित उद्योग–व्यवसाय तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनस्थापना र पुन सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने आगामी बजेट तर्जुमा तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

 

अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरिद गर्ने रकम नराख्न आयोगले सबै सरकारी निकायलाई भनेको छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रमका लागि बजेट नराख्न भनिएको छ । भैपरी आउने चालु खर्चमा रकम राख्नै परे निकायहरुले प्रयोजन खुलाउनु पर्ने भएको छ ।

 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ५ वर्षे अवधि गत पुसमै सकिएकोमा सरकारले १ वर्ष थप गरेको छ । प्राधिकरण मातहत सञ्चालनमा रहेका आयोजना चालु आव ०७७/७८ मै पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यसरी पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा भने आगामी आवको बजेटमै ती कार्यक्रम विभागीय मन्त्रालयको जिम्मामा राख्नुपर्ने भएको छ ।

 

सोही अनुसार मन्त्रालयहरुले आयोजना/कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । एकीकृत शहरी विकास, शहरी सौन्र्दयीकरण, स्मार्ट सिटीजस्ता आयोजनामा बजेट राख्दा निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएको छ । अर्थविद्हरुले लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्  ।

 

बजेटमा ऊर्जा क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत बजेट व्यवस्थापन हुनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा संघबाट सञ्चालन हुने गरी २० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा प्रणाली निर्माण र व्यवस्थापन, ३३ के.भी. र सो भन्दा माथिका प्रसारण लाइनहरुको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तै विद्युतको राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालनका साथै जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानलाई विशेष महत्व दिई प्रदेश स्तरबाट नै ग्रामिण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणलाई जोड दिने जनाइएको छ । 

 

त्यसैगरी प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन हुनेगरी ३ मेगावाट भन्दा माथिका २० मेगावाट सम्मको सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न जोड दिइने छ । 

त्यस्तै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेगरी ३ मेगावाट सम्मका जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जाका आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने, साना जलस्रोतको पुनर्निर्माण पुनःस्थापना मर्मत तथा व्यवस्थापनका साथै ग्रामिण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणमा जोड दिदैं घरेलु तथा सामुदायिक वायोग्यास प्रणालीलाई समेत समावेश गरिएको छ ।