मन्त्री रायमाझी भन्छन्ः ‘बुढीगण्डकीलाई मैले ग्लोवल टेन्डर गराउ भन्दा साथीहरुले सिधा दिनुभयो अनि कुरा बिग्रियो’

प्रकाशित मिति : बुध, चैत ४, २०७७
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौं चैत । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका डुवान पिडितहरुले आज बुधबार ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोजना प्रभावितहरुसँगको छलफलमा मन्त्री रायमाझीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्रथामिकताका साथ हेरिरहेको बताएका छन् ।

उनले भने “राम्रो–राम्रो कम्पनी आएका छन् भनेर मैले ग्लोवल टेन्डर गराउने भन्दा साथीहरुले सिधा दिनुभयो अनि कुरा बिग्रियो ।” गेजुवा कम्पनी विश्व बैंकको ब्ल्याक लिस्टमा परेको कम्पनीले नेपालका बुढीगण्डकी मात्र होईन अन्य विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योल बनाएको मन्त्री रायमाझीको भनाई थियो ।

सरकारले वितरण गरेको मुआब्जा आयोजना प्रभावितहरुका लागि अन्यायसंगत नभई न्यायसंगत रहेको बताउँदै उनले आयोजनाको मुआब्जा र निर्माणको काम सँगै अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आयोजना प्रभावितहरुको मागलाई मन्त्री रायमाझीले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको बताएका छन् । उनले विद्युत संसार साप्ताहिक सँगको कुराकानीमा “ मन्त्री ज्यू ले आउँदो शुक्रबार आयोजनाको विषयमा छलफल गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग बैठक बस्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ । यस बैठकबाट हाम्रा मागहरुलाई सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।

सरकारी बेवास्थाका कारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समय देखि समस्या झेल्नुपरेका कारण विभिन्न मागहरु सहित मन्त्री रायमाझीलाई सिंहदरबारमा भेट गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

यस्ता छन् आयोजना प्रभावितका मागहरु :

१. डुवान क्षेत्रमा मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

२. घर, गोठ, बोटबिरुवाको लागत सार्वजनिक दररेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गरियोस् ।

३. ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिइयोस् ।

४. जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।

५. अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेबमोजिम प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैंया दिइयोस् ।

६. सीमानामा परेको भनी मुआब्जा रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिइयोस् ।