सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणाबाट विकास निर्माणका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ नीति ल्याइरहेको छ । यसैक्रममा गत वर्ष राष्ट्रिय जलस्रोत नीति सार्वजनिक भइसकेको छ । यस नीतिमा मूलतः ११ वटा रणनीति र त्यसअन्तर्गतका थुप्रै नीति कार्यनीति सार्वजनिक गरिएका छन् । ती रणनीतिहरू देशमा भएको अपार जलस्रोत भण्डारको उपयोगमा बढी केन्द्रित रहेका पाइन्छन् । जस्तो कि नीतिको पृष्ठभूमिमै भनिएको छ, ‘नेपालमा जलस्रोत अत्यन्त महìवपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको छ । यहाँ रहेका नदीनालाहरूबाट वार्षिक रूपमा सरदर २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ भने सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनर्भरण हुने गर्छ । साथै हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका ताल तलैया तथा सिमसारबाट पनि ठूलो परिमाणमा पानी उपलब्ध भइरहेको छ । राष्ट्रिय हितअनुरूप जलस्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’

 

पृष्ठभूमिको यस भनाइले नै स्पष्ट पार्छ – यो नीति र यसअन्तर्गतका रणनीति र कार्यनीतिहरू भइरहेको अपार जलस्रोत भण्डारको उपयोग र व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् । यहाँसम्म ठीकै छ तर नीतिका ११ वटा रणनीति र सात वटा उद्देश्यका बुँदा केलाउँदा भने देशमा बढ्दो मरुभूमीकरण रोक्न र जनताले पानीका सम्बन्धमा भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न तिनको तत्कालीन आवश्यकतातर्फ कम ध्यान दिएको देखिन्छ । बरु राष्ट्रियस्तरका ठूला आयोजनातर्फ बढी ध्यान केन्द्रित भएको महसुस हुन थाल्छ ।

नीतिको उद्देश्यअन्तर्गत बुँदा नम्बर चारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बुँदा नम्बर पाँचमा नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यकपर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुनेगरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ । रणनीतिको सातौँ बुँदामा भनिएको छ–सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व प्रष्ट गरी समन्वयात्मक तवरले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

 

अब जनताको तत्कालीन आवश्यकताका कुरा गर्ने हो भने देशमा अपार जलस्रोत भण्डार भएर पनि सुखापन, खडेरी र पानीका स–सानास्रोतको उपयोगमा हुने कठिनाइ निकै विकराल छन् । खानेपानीको अभावमा पुर्खादेखिको थलोको माया हुँदाहुदै र प्रशस्त जग्गा जमिन र पाखुरी बजार्ने रहर त्यागेर बसाइँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो मरुभूमीकरणका कारण सुकुम्बासी बन्नुपर्ने बाध्यताको तत्काल समाधान खोज्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

हामी अखवारमा प्रायः पढ्न पाइरहन्छौँ– अमूक गाउँ खानेपानीको अभावमा बसाइँ सर्नेको कारण रित्तै भयो । अर्कातिर देशकै कतिपय ठाउँमा सुख्खापन, वातावरणीय विनाश रोक्न त्यसको संरक्षणका प्रयासका सिलसिलामा स्थानीयस्तरमै पानीको स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गरेर यस्ता समस्याको समाधान खोज्ने विकल्पको प्रयासका उदाहरणीय घटना पनि समाचारमा आउने गरेका छन् । जस्तै–तनहुको व्यास नगरपालिकाको माथि शिरमा पानीकै अभाव हटाउन र पर्यटक आकर्षित गर्न एउटा तालकै निर्माण गरिएको छ । ताल निर्माण गर्दा क्षति व्यहोरेका स्थानीय जग्गाधनीलाई स्थानीय तहले नै मुआब्जा समेत दिएको छ । यस्तै, उदयपुर जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्न लागेपछि स्थानीय तहले नै ताल निर्माण गरेर जलस्रोतको संरक्षण गरेको छ । यी हालैका खबर हुन् । गतवर्ष काभ्रे जिल्लामा पनि यसरी नै पोखरी निर्माण गरेपछि पानीको अभाव मात्र हटेको होइन डाँडोपाखो हरियो भएको र व्यावसायिक खेतीबाट किसानले फाइदा उठाउन थालेको समाचार आएको थियो ।

 

हुन पनि पहाडमा जताततै पानीको चर्को समस्या देखिन्छ । केही ठाउँमा पानीका स्रोत नै हुँदैनन् भने धेरै ठाउँमा स्रोत भएर पनि तिनको संरक्षण र व्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारण, खासगरी महिला र गाईवस्तु धेरै पीडित बनेका छन् । तसर्थ स्रोत नभएका ठाउँहरूमा लिफ्टिङ ९तलबाट माथि तान्ने० लगायतका प्रबन्ध गर्नुपरे पनि धेरै ठाउँमा त्यसै बगेर खेर गइरहेको पानीको सञ्चय, व्यवस्थापन र वैज्ञानिक वितरणको खाँचो भइसकेको छ र त्यो काम स्थानीय तहबाट सम्पन्न गरिनु व्यावहारिक औचित्यभित्र पर्छ । अहिले केही ठाउँमा शक्ति र पहुँच हुनेले पानीका स्रोत कब्जा गरेर पाइप आदिको सुविधाले पानीको उपभोग आफूले मात्र गरेका छन् । जबकि ट्याङ्की, पोखरी आदिको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसरी खेर गएको वा एकलौटी उपभोग गरिएको पानीले गाउँभरिको आवश्यकता पूरा हुनुको साथै वातावरण संरक्षण, व्यवसायको विकास र आम ग्रामीण समुदायको जीवन रसमय र सुखमय हुन सक्छ ।

हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले गाउँको समस्याको यस पक्षलाई समाधान दिनेगरी समेट्न सकेको देखिँदैन । भइरहेका ठूला जलभण्डारको उपयोगमा बढी केन्द्रित यो नीतिको दोस्रो रणनीतिको आठौँ कार्यनीतिक बुँदामा नदीहरूमा पानीको मात्रा स्थिर राख्न जलासयहरूको निर्माण गरी पानीलाई सञ्चय गर्ने व्यवस्था गरिने र नवौँ रणनीतिको तेस्रो कार्यनीतिक बुँदामा जलस्रोतको अभाव भएका सुख्खा टार तथा क्षेत्रहरूमा पानीको आपूर्तिका लागि वर्षातको पानी सङ्कलन ९पोखरी, ट्याङ्की, घैँटा आदि० का साथै पानी लिफ्टिङजस्ता नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ । यस्तै ११औँ रणनीतिको सत्रौँ बुँदामा ढुङ्गेधाराको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ । यीबाहेक जनताले भोग्ने गरेका सुख्खा, खडेरी र पानीको समस्या हल गर्ने अन्य कुनै नीति र कार्यनीति यो जलस्रोत नीतिले दिनसकेको छैन ।

 

जनताले पानीसम्बन्धी दिनानुदिन भोग्ने गरेका समस्या र तिनको समाधानका लागि पनि अब राष्ट्रियस्तरमै सोच बनाएर छुट्टै राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी र आवश्यक साधन स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसो गरिएन भने अपार जलस्रोत भण्डार भएर पनि देश मरुभूमीकरणमा जाने क्रम बढ्ने र बसाइँसराइको क्रम झन् विकराल बन्ने देखिन्छ ।

(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

गोरखापत्र दैनिकबाट