नेपाल कृषि प्रधान देश हो । विडम्बना भनौ कृषकलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल आयातमा भरपर्नु पर्दा कृषकलाई आवश्यक परेको समयमा मल पाउन हाहाकार नै हुन्छ । सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन असक्षम हुन्छ । हो त्यस्तै भयो अघिल्लो वर्ष । सरकारले रासायनिक मल ल्याउनको निम्ति कम्पनीलाई ठेक्का दिदाँ समेत मल ल्याउन नसकेपछि कम्पनी कालो सुचिमा समेत प¥यो । पुनः अर्को कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा पनि सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउनबाट वञ्चित भयो । 

 

नेपालमा उत्पादन नहुँदा र आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पहिले देखि नै नेपालमा मल कारखाना स्थापना विषय उठ्दै आएको थियो केही अध्ययन अनुसन्धान समेत भए तर यसले कुनै सार्थकता पाउन सकेको थिएन । विगत ५० वर्षदेखि  चर्चामा रहेको स्वादेशमा मल कारखाना स्थापना विषय हाल सरकारले स्थापनाका लागि गृहकार्य सुरु गरिरहेको छ । 

विश्वमा प्रचलन रहेका प्रविधि वा तरिकामा प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलाईसिस र हाइब्रिड मध्येबाट नेपालका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा नै सरकार अन्योलमा छ । तर रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहितको  प्रारम्भिक अध्ययन समितिले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाट नै रासायनिक मल कारखाना उपयुक्त हुने निचोड निकालिएको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापना अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा असहमति जनाएका छन् । यो स्वभाविक पनि छ । 

 

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा पहिलोपटक सन् १९८४ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा विद्युतबाट नै युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक ऊर्जाका लागि २ सय मेगावाटको सप्तगण्डक परियोजना बनाइदिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर, त्यतिखेर जाइकाको सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत अध्ययन विना नै थन्कियो । हाल पनि सरकारको अध्यान टोलीले यो अध्यानलाई वेवास्था गरि कच्चा पदार्थमा भारतसँग निर्भर भएर मल कारखाना प्राकृतिक ग्यासवाट गर्न सकिने विषय नेपालका लागि उपयुक्त र अनविज्ञ अध्यान हो । 

प्रतिवेदनमा ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिलाई नियमित गर्न पाइपलाइन जडान गर्ने र यसका लागि भारतलाई अनुरोध गर्नुका साथै आवश्यक परेमा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

 

५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको सरकार देशमा नै विद्युत खपतको योजनालाई पाखा लगाएर छिमेकी देशको निर्भरतामा कारखाना स्थापना गर्नु उपयुक्त हो र ? यो विषयमा सरकारले स्वदेशका ऊर्जा विज्ञहरुसँग छलफल गरी उपयुक्त र यथार्थ अध्यान गर्नु आवश्यक छ । हचुवाको भरमा गरेको अध्यान र चालेको यस्तो कदम देशलाई घातक हुनेछ । त्यसैले सरकारले बेलैमा सच्चियोस् नत्र भविष्यमा सन्ततिले धिकार्ने छ ।