काठमाडौँ २७ साउन । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा कार्यादेशसहित विशिष्ठ श्रेणीको पूर्णकालीन सदस्यका रुपमा नियुक्त गर्दै  प्राधिकरणको कार्यकारी  निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार घिसिङलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।

 

२०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर विदा भएका घिसिङलाई सरकारले अवकाश पाएको १० महिनापछि पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने र शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

गत भदौमा कार्यकाल सकिएपछि नागरिकस्तरबाट घिसिङको पुनः नियुक्तिका लागि आग्रह गरिए पनि नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ घिसिङलाई जिम्मेवारी दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

 

चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सञ्चित घाटा रु २८ अर्ब रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा  लगेको र लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि योगदान गरेका कारण घिसिङलाई आम नेपालीले श्रद्धाका साथ हेर्ने गरेका छन् ।

 

सरकारले वर्तमान निर्देशक शाक्यको अहिले प्राधिकरणमा पाउँदै आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी सो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ ।

शाक्यको विज्ञतालाई मध्यनजर गर्दै उनलाई विदा नगरी सरकारको जल तथा ऊर्जा नीति निर्माणमा शाक्यको अनुभवलाई उपयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो । शाक्यले पनि सरकारले आफूलाई ससम्मान दिने अर्को जिम्मेवारीमा जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।