निजी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्नेछ : मन्त्री भुसाल

प्रकाशित मिति : बुध, असोज १३, २०७८
- रासस

काठमाडौं १३ असोज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्ने विश्वास दिलाए । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले समग्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने सरकारको नीति भएको स्पष्ट पारे ।

“समग्र विकास राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिचालनबाट गर्ने भनेर हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ । त्यसको भरपर्दो रुपमा राज्यले अख्तियार गर्छ”, मन्त्री भुसालले भने, “व्यवसायीका पेसागत जीवनमा परेका समस्यालाई राज्यले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ ।” मन्त्री भुसालले सूचना सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकास हामीले व्यवहारमा अभ्यास गर्न पाएको अधिकारलाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री भुसालले भने, “आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण हक सूचना र सञ्चारको हो । यो अधिकार स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।” सबै क्षेत्रका जनताको सहयोगबाट अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व पनि सबैको भएको स्पष्ट पारे ।

महासङ्घले केबल टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा राज्यले अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै गैरकानुनी प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने र प्रसारण क्षेत्रलाई कानुनबमोजिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । महासङ्घले नेपालका सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसायको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका निम्ती राज्यले अविलम्ब उचित निर्णय नगरे सम्पूर्ण केबल टिभी व्यवसाय नै बन्द हुने जनाउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र पोल भाडा निर्धारण गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

हालको प्रतिकुल अवस्थामा ग्राहकमाथि कुनै पनि थप शुल्क वृद्वि नगर्ने पक्षमा रहेको महासङ्घले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा वृद्धिको विषयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै तत्काल पहल गरी सर्वपक्षीय हित हुने गरी समस्याको समाधान गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ । व्यवसायीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी विगत तीन दशकदेखि केबल टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले सेवा सञ्चालनका क्रममा राज्यले बेलाबखतमा अङ्गीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गर्दै सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित पोल भाडा, गैरकानुनी प्रसारण तथा क्लिनफिडलगायत विविध समसामयिक विषयमा पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जसका कारण नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण केबल टेलिभिजन व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।

पोल भाडा दर, प्रसारण र वितरण शुल्क त्यससँग सम्बन्धित नीतिनियम र समग्र केबल व्यवसायीको हकहित संरक्षणको सम्बन्धमा केन्द्रित हुने एक दिवसीय भेलाले ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०७८’ समेत जारी गर्नेछ । राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले सरकारको नीतिका कारण केबल टेलिभिजन व्यवसायीको पेसा नै धरापमा पर्न गएको बताउँदै सम्बन्धित निकायको छलफलका आधारमा नीतिमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले केबल टेलिभिजन र टेलिभिजनहरुमा सेन्सर गर्नु हुँदैन भने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको १२औँ फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६आयोजना हुने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको आयोजनामा आगामी जेठ २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा 2 weeks ago

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको १२औँ फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६आयोजना हुने

8काठमाडौँ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको आयोजनामा आगामी जेठ २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा 2 weeks ago

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको १२औँ फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६आयोजना हुने

खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको तीन दिने क्षमता विकास तालिम सुरु

नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र 1 month ago

हाउस वायरीङ्ग केबलको मूल्यवृद्धि

काठमाडौँ, जेठ । नेपालका तार उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको साझा संस्था निमाद्धरा हाउस वायरीङ्ग केबलको मूल्यवृद्धि 1 year ago

लेख / बिचार

विचारः बलियो बनाऔँ–लोकतान्त्रिक संस्कृति

डा शोभाकर पराजुली काठमाडौँ, २३ माघ । मजबुत
- डा शोभाकर पराजुली/रासस
विचारः वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र सरकारको पहल

आनन्द भट्ट काठमाडौँ, १० मङ्सिर । नेपालको वाणिज्य क्षेत्रले
- आनन्द भट्ट-रासस
विचारः सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको सञ्चालनका चुनौती र सुधारको अपेक्षा

सुरेश कुमार कार्की

अधिवक्ता तथा रेडियो नेपालका पूर्व कार्यकारी
- सुरेश कुमार कार्की अधिवक्ता तथा रेडियो नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक

विचारः अर्थतन्त्रमा उज्यालोको किरण
- विद्युत संसार संवाददाता

विचारः विपद् र हाम्रो बिग्रिएको बानी
- रासस