संसदबाट एमसीसी पारित गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

प्रकाशित मिति : बिही, असोज २१, २०७८
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौँ, २१ असोज । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पास गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्यवनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको हो ।

“कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल एमसिसी पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला समक्ष आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ ।

दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागिसमेत नमूना बन्न सक्ने छ, युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ, पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरकार, संसदमा रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।