काठमाडाै माघ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डको कार्यालयले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले बिजुली भन्दा ग्यासबाट मल कारखाना खोल्दा सस्तो पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

 

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका लगानी बोर्डको कार्यालय तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाल समक्ष सोमबार अध्ययनबारे छलफल गरेका थिए सो छलफलको क्रममा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग हुने रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि तुलनात्मक रुपमा लागत केही सस्तो पर्ने भएपनि त्यसको कच्चा पदार्थका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्ने तर बिजुलीको प्रयोग हुने मल कारखानाका लागि लागत महंगो पर्ने देखिएको छ ।

 

वर्षेनि मल अभावको समस्या देखिन थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले देशभित्रै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने नीति अघि सारेको थियो । बजेटमा कारखाना खोल्ने विषय परेपछि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा लगानी बोर्डको कार्यालयलाई दिइएको थियो । २०७१ सालमा लगानी बोर्डको सहभागितामा भएको एक अध्ययनले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गरेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना असम्भव भएको देखाएको थियो । तर, त्यो अध्ययन विपरीत लगानी बोर्ड आफैंले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गरेर कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाएको छ ।

वर्षामा रातिको समयमा स्वदेशमा नै उत्पादन भएको विद्युत पाँच सय मेगावाटसम्म खेर गएको अवस्थामा स्वदेशी बिजुलीबाट सम्भव हुँदाहुँदै डलरमा ग्यास आयात गरेर आगामी ५० वर्षसम्म परनिर्भर हुने गरी कारखाना खोल्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । बिजुलीमा आधारित मल कारखानाका लागि अहिलेको महँगो महसुल दरलाई आधार मानेर हेरिएका कारण यसको लागत बढी देखिएको ठानिएको विज्ञहरु को बुझाइ रहेको छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहिलो पटक २०४१ सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसयता विभिन्न समयमा गरेर थप ६ वटा अध्ययन भइसकेका छन् । तर कारखाना कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन । यसको प्रविधि, लगानी मोडालिटी, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषणबारे सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । विभिन्न समयमा भएका अध्ययन हेर्दा पनि सरकारलाई मल कारखाना खोल्न बिजुली या ग्यासबाट भन्ने निर्णय लिन त्यति सजिलो पक्कै हुनेछैन । यद्यापि स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खेरजाने अवस्था आएको समयमा तत्कालको लागत मात्र हिसाब गरेर ग्यासबाट उद्योग स्थापना गर्ने निर्णयमा पुग्नु अगाडि भावि पुस्ता, दीगो विकास लक्ष्य, विश्व सामु हामीले गरेका प्रतिवद्धतालाई समेत गहिरो ढङ्गले सोच्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।

 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सोमबार ऊर्जामन्त्री भुसाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ समेत सहभागी रहेको छलफलमा बिजुलीको मूल्य घटाउन सकिने भएका कारण प्राकृतिक ग्यासभन्दा स्वदेशको उत्पादन बिजुली खपत गर्ने कारखाना बनाउन जोड दिए, ‘सञ्चालन खर्च मात्र लिएर बिजुली उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्ने र ऊर्जाकै कारण मल महँगो हुने स्थिति आउन नदिने मन्त्रीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन ।

 

मन्त्री भुसालले राज्यले आवश्यकता अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउन तयार भएको अवस्थामा दीर्घकालिन एवं राष्ट्रको हितका लागि पनि जलविद्युतकै प्रयोगबाट सम्पूर्ण उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् । ‘देशभित्र ऊर्जाको रुपमा जे खपत हुन्छ त्यो जलविद्युतबाट उत्पादित ऊर्जा नै हुनुपर्छ ।’ लगानी बोर्डमार्फत लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि नाफासँगै देशको माया गरेर विद्युतीय ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । छलफलमा सोमबार कृषिमन्त्री यादवले नेपालको हकमा मल कारखाना जतिसक्दो चाँडो स्थापना गर्नुपर्ने भएका कारण सातै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै कारखाना खोल्न सकिने धारणा राखेका थिए । हरेक प्रदेशमा समान दुई लाख टन मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोलिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा नेपालका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खाद्य सुरक्षाको लागि पनि मख कारखाना स्थापना महत्वपूर्ण भएको र त्यसका लागि नेपालकै विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुनुपर्ने बताएका थिए । सोमबारको छलफलमा बिजुलीबाटै मल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा उपस्थित सबै सहमत रहेको स्रोतको भनाइ छ । छलफलमा ऊर्जा मन्त्री भुसाल सँगै कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव, अर्थ, ऊर्जा, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, लगानीकोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट र काठमाडौं विश्व विद्यालय ग्रीन हाइड्रोजन ल्यावका प्रमुख विराज सिंह थापा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।