राष्ट्र निर्माणमा किन फरक मत ?

  • प्रकाशित मिति : बुध, फागुन १८, २०७८
  • - विद्युत संसार
title

काठमाडौ फागुन । देशमा हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सहज र सबल सुनिश्चितता लगायतका काम चाहिँ आम नागरिकका अपेक्षा हुन । नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुले सबैभन्दा बढी ध्यान यसैमा दिनुपर्छ । तर नेपाली नेताहरु राष्ट्र निर्माणको खोल ओड्दै विकास गर्ने विभिन्न बाहनामा देशलाई विकास र शान्त मुलुकबाट टाढा लैजान खोजिरहेको महसुस आम नागरिकलाई भइरहेको छ । जसको उदाहारण हाल पेचिलो बनेको एमसीसी हो । एमसीसी विषयमा यत्तिका धेरै विरोध हुँदाहुँदै पनि संसदबाट अनुमोदन गरेरै छाड्यो । यसमा सबै पाटी एकमत भएर एमसीसीको विषयमा प्रष्ट्याउन सकेको भए एमसीसीको विरोध गर्ने  अवस्था सिर्जना हुने थिएन । किनकी यस्ता विषयमा सबै राजनैतिक दलहरु एकजुट हुनुको साटो कोही पक्ष त कोही विपक्षमा उभिदा आम जनता अन्योलको भुमरीमा रुमलिएको अवस्था छ । 
 
देश संघियता पश्चात् अधिकार सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घले आफनो÷आफ्नो क्षेत्रमा बृहत् काम गर्न सके राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य छिट्टै पूरा हुन्छ । हरेक तहले कम्तीमा आफ्नो स्तरबाट गरिने कार्यसम्पादनलाई नागरिक चाहना अनुरूप प्रत्येक पक्षमा अनुकरणीय, परिणाममुखी र प्रभावी बनाउन सके त्यसले पूरै देशलाई एकै पटकमा समृद्ध तथा सफल बनाउँछ । 
हाम्रा दुवै छिमेकीले पछिल्लो दुई दशक उच्च आयतन र गतिको आर्थिक वृद्धि गरे । दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, मलेसिया, ताइवान, हङकङ, थाइल्याण्ड लगायतका केही देशको आर्थिक विकासले फड्को मारेको छ । यसैले हामीसँग भएको अचुक सम्भावना जलस्रोत, पर्यटन हाम्रो लागि पनि विकासको एउटा अनुपम आधार बन्न सक्छ ।  तीनको भरपूर सदुपयोग गर्नु सक्नुपर्छ जसका लागि स्थिर राजनीति आवश्यक पर्दछ ।
 
 विभिन्न अध्ययनले नेपालमा लगभग विश्वभरको पाँच प्रतिशत बहुमूल्य खनिज पदार्थ भएको देखाउँछ, तिनको उत्खनन र उपभोग गर्नुपर्छ । सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो निकाय बन्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउने हरेक अवसरहरुको खाजी गरी त्यस अवसरको सहि समयमा सहि तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र जसले गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रवद्र्धनमा सघाउन सक्छ । 
 
बेलायत तथा जर्मनीले सन् २०४० पछि पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छन । अबको केही दशकपछि संसारभर तेलको हाहाकार हुँदा विद्युत् मात्र एक वैकल्पिक ऊर्जा हुनेछ । त्यसबखत आज मध्यपूर्व भनिएका देशहरूले तेल बेचेजस्तै हामीले ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट विकासको दुस्वप्नालाई छाडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बृहत् खाका बनाउनुपर्छ । राजनैतिक नेतृत्वले जनतालाई सर्वोपरी राखी साँच्चै सबल राष्ट्र निर्माण गर्नलाई अगाडी बढाउनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया