जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन सम्बन्धी निर्णय

प्रकाशित मिति : शुक्र, चैत २५, २०७८
- रासस

काडमाडौं २५ चैत । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ असोज ५ गतेको निर्णय खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत २४ गते बसेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिए । सरकारले अमलेखगञ्ज सवस्टेशनका लागि जग्गाप्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, पश्चिम सेती कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र लाटिनाथ ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

सरकारले हिंदी खोला जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक, अडिट र पावरहाउसलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–६ र ७ मा रहेको राष्ट्रिय वन ४.२८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सुन्दरीजलस्थित सुरुङको प्रवेशद्वार नजिक उपयुक्त स्थानमा सन्त नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक र शिलापत्र राख्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै याक आनुवांशिक श्रोत केन्द्र तथा सोलुखुम्बुमा याक–नाक चरनको लागि करिब १० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्याय पनि गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले २०७९ वैशाख १७ देखि १८ गतेसम्म अमेरिकाको कोलोराडोमा आयोजना हुने रकी माउन्टेन च्याम्पियनसिप, २०२२ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–९ र भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–६ मा पर्ने जग्गा प्राप्त गरी उक्त जग्गामा विश्वविद्यालयको भवन तथा अन्य पूर्वाधार संरचनाको निर्माणका लागि निर्माणस्थल तोक्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसैगरी रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि मन्त्रालय दक्षिण कोरिया पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र नवीकरण गर्ने र दक्षिण अफ्रिकाको डर्वानमा २०७९ जेठ १६ मा आयोजना हुने बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी पाँचौँ विश्व सम्मेलनमा श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सेवासहितको एक ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।