बैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा हुन गईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले देश यतिखेर निर्वाचनमय भएको छ । कतै गठबन्धन त कतै एकल मित्रबस् तबरले प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन लड्न विभिन्न दलहरुले उम्मेद्वारी दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच वर्षअघि आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएका राजनीतिक दलहरू बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

गाँउ शहरमा निर्वाचनको चहलपहल बढ्दै जाँदा दलहरु भने धमाधम चुनावी घोषणापत्र बनाउँदै मतदाता आकर्षित गर्नतर्फ लागिपरेका छन् । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला स्मार्ट सिटीदेखि मेट्रो रेल र गाउँगाउँमा सिंहदरबारको सपना र महत्वाकांक्षी आश्वासन बाँडेका दलहरुले यसपाली पनि प्राय तिनै कार्ययोजनाहरु सहित आफ्ना योजना अघि सार्दैछन् । खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा तथा रोजगारी सँगै ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि अहिलेको आम जनताको अपेक्षा बनेको छ । राजनैतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । चुनावको प्रचार प्रसार स्वरुप पार्टीले आम जनतालाई आफ्नो धारणा सहितको घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न पार्टीहरुले निःशुल्क बिजुली देखि देशलाई विद्युत खपतको योजनाहरु अघि सारेका छन् ।

 

सरकारका गठबन्धन दलहरु नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, एकिकृत समाजवादी पार्टी र सरकारका विपक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाल प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले आफ्नो घोषण पत्र सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्रथामिकता दिएका छन् भने माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रिय घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाली कागं्रेशले विं.स. २०७० मा नेपाली कांग्रेसले ३ वर्ष भित्र लोडसेडिङको अन्त्य गरिने गरी राखेको लक्ष पुरा भएको छ र अब यसको उपलब्धीलाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गरि लागु गरिने बताएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र कुल ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने देखि ऊर्जा निर्यात गरी देशमा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सम्मको लोभलाग्दो योजना कांग्रेशको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार, निःशुल्क खानेपानी, २०० युनिट निःशुल्क बिजुली दिने उल्लेख आफ्नो घोषणा पत्रमा गरेको छ । जसपाले पनि भौतिक पूर्वाधारका विकास, सिंचाइ क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिएको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित घोषणा पत्रमा प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने, विपन्न परिवारलाई घरायशी प्रयोगको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दलहरुको घोषणापत्रमा हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाने पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने र घरायसी उपयोगका लागि स्वच्छ ऊर्जा वा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी गर्ने उल्लेख छ ।

 

ठूलो घोषणापत्र हुनेले उत्तिकै ठूला प्रतिवद्धता गरेका छन् । तथापि विगतका कयौं चुनावी घोषणापत्रहरुमाथि जनताको आक्रोश छ । घोषणापत्र एकातिर काम भने अर्को तिर हुँदा आम् मतदात पनि निराश भएका छन् । जसरी पनि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पत्र होडबाजी चलिरहेको हँुदा दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणात्रपमा उल्लेख भएका कुराहरु पनि कागजमै सीमित रहने बढी सम्भावना देखिन्छ । यसप्रति सबै राजनैतिक दलहरु जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।