इन्धन संकट !

प्रकाशित मिति : बुध, जेठ ११, २०७९
- विद्युत संसार

काठमाडौं जेठ । स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैंया मूल्यवृद्धि ग¥यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूची अनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमको घाटा दर अझै चुलियो जसकारण पुन आइतबार निगमले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल डिजेलमा १०÷१० मूल्यवृद्धि गर्यो । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइएको छ ।

विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्दा नेपालका उद्योगहरु मारमा परेका छन् । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा इन्धन संकट न्यूनिकरणको एक विकल्प नै नेपालमै जलविद्युत उत्पादन हो । यो आजको इन्धन संकटले पनि यस विषयले नेपाललाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करिब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण समेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । इलेक्ट्रिक सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसको साथै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पर्दाथको खपत कम गर्न विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत खपतलाई बढवा दिनु नै उत्तम विकल्प हो जुन विषय आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष रुपले समावेश गर्नुपर्दछ ।