पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, जनताको दैनिकी र सरकारको दृष्टि

प्रकाशित मिति : बुध, जेठ ११, २०७९
- राम प्रसाद पौडेल

काठमाडौं ११ जेठ । काठमाडौं जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक साता भित्रमा नै नेपाल आयल निगमले दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

आइतबार निगमले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

बैशाख ३१ गते शनिबार र जेठ ८ गते आइतबार मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ गरी एक सातामा नै २० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । हाल प्रति लिटर पेट्रोलको १८० रुपैयाँ पर्नेछ भने मट्टीतेल र डिजलको १६३ रुपैयाँ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य पनि प्रतिसिलिण्डर २०० रुपैयाँ बढेको छ । अब एक सिलिण्डर ग्याँसका लागि १८०० रुपैयाँ पर्नेछ । हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) को मूल्य पनि बढेको छ । १० रुपैयाँ वृद्धि गरेर प्रतिलिटर १६६ रुपैयाँ तोकिएको आयल निगमले जनाएको छ ।

रसिया र युक्रेनबीच भएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।

नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झरेको कच्चा तेलको भाउ कोरोना करह पश्चात फेरि अत्याधिक उकालो लाग्न थालेको छ । नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ । यसबाहेक लिइने अन्य करहरू र अन्तःशुल्कका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि हुने गर्दछ । तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ । यसले उद्योगको खर्च पनि बढाउँछ । र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।

सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गरेको छ । सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो । नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ । आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरूप मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ ।

आयल निगम अझै अर्बौ घाटामा

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटकको मूल्य वृद्धिपछि पनि पाक्षिक (१५ दिनको) नोक्सानी ३ अर्ब ३५ करोड रहने जनाएको छ । विज्ञप्तीमार्फत निगमले हालको खपत अनुसार सबै इन्धनमा समायोजन पश्चात पाक्षिक ३ अर्ब ३५ करोड (मासिक ६ अर्ब ७० करोड) नोक्सानी रहने अनुमान गरेको हो ।

निगमका अनुसार अब पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा र डिजेलमा २६ रुपैयाँ ८२ पैसा नोक्सानी छ । त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा नोक्सानी छ । मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ११ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक)मा १३ रुपैयाँ ९८ पैसा र वाह्य हवाई इन्धनमा ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा नाफा रहेको निगमले प्रष्ट पारेको छ । यस हिसावले डिजेलमा सबैभन्दा धेरै पाक्षिक १ अर्ब ६९ करोड र ग्यासमा १ अर्ब ४६ करोड नोक्सानी रहने निगमको अनुमान छ ।

लागत मूल्यमै इन्धन बिक्री गर्ने निगमको संकेत

मूल्यवृद्धि सम्बन्धि निगमले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा निगमले आगामी दिनमा लागत मूल्यमै इन्धन बिक्री गर्ने संकेत समेत गरेको छ ।

निगमले आपूर्ति तथा बिक्री सहज बनाइराख्न लागत मूल्यकै आधारमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्यास बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले बताएको छ । विदेशी मुद्रा खर्च गरी महँगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग सकेसम्म कम गरी विद्युत् लगायत स्वदेशी ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता निगमले औंल्याएको छ ।

मूल्यवृद्धि प्रति विरोध

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भईरहँदा नेपाल सरकारले भने त्यसको भार उपभोक्तालाई नै थोपरेको छ । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न छिमेकी देश भारतले कर घटाएर जनतालाई राहत दिँदा नेपालले भने इन्धनको बढ्दो मूल्यभार उपभोक्तामाथि नै थोपरेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै बढिरहेको छ । रसिया र युक्रेनबीचको युद्धको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्यमा निरन्तर बढ्दै गएको हो । नेपालमा स्थानीय निर्वाचन सकिएको एक साता नबित्दै दुईपटक गरी भारी मूल्यवृद्धि गर्दा विभिन्न राजनैतिक दल तथा भातृसंगठनले विरोध जनाएका छन् । नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू), समाजवादी विद्यार्थी युनियनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा उत्रिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन (अखिल क्रान्तिकारी)ले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । यता अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध गर्नेहरु पनि बढ्दो छ ।

पेट्रोलियममा निगमको एकाधिकार हट्नुपर्छ’ : वाणिज्य मन्त्री बडु

वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नीजि क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न अनुमति दिनेबारे तयारी गरिएको बताएका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय’ विषय अन्र्तक्रियामा बोल्दै मन्त्री बडूले पेट्रोलियम आपूर्तिमा निगमको एकाधिकार हटाउनु पर्ने धारणा राखे ।

पेट्रोलियम आपूर्तिमा नीजिक्षेत्रलाई स्वामित्व वा अधिकार दिने सरकारले वातावरण तयार गर्दै गरेको बताए । उनले पेट्रोलियम आपूर्तिमा निगमको एकाधिकार हटाउँदै नीजिक्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

आयल निगमललाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री बडूले भने ‘मन्त्रालयको टिम बसेर त्यसतर्फ काम गर्ने छौँ र नीतिगत रुपमा हामीले नीजि क्षेत्रको प्रवेशलाई इन्धनको आपूर्तिमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने छ ।’ मन्त्री बडूले भने ।

आयल निगमले घाटा कम गर्न इन्धनको मुल्य आंशिक रुपमा वृद्धि गर्दै आएको बताउँदै उनले निगमलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउने गरी सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालका लागि मूल्यवृद्धि स्वचालित रुपमा गरेर व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालिन रुपमा भने इन्धन प्रतिस्थापनको विकल्पका लागि विद्धुतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनु पर्ने बडुले बताए ।