सुखद् समाचार !

प्रकाशित मिति : बिही, जेठ २६, २०७९
- विद्युत संसार

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही महिना अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतसँग ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किन्न लागेको समाचारले हरेक नेपालीहरुको मनमा एउटै प्रश्न थियो के नेपालमा पुनः लोडसेडिङ हुन लागेको हो ? यद्यापि केही समय औद्योगिक क्षेत्रले अघोषित लोडसेडिङको समस्या व्यहोर्नु परेपनि सर्वसाधारणले भने त्यस्तो समस्या व्यहोर्नु परेन । भारतसँग ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किनेको समाचार पढेका जनतालाई केही हद सम्म आशा दिलाउन यही हप्ता देखि भारतलाई नै नेपालले विद्युत बेच्दै छ । बर्खायाममा विद्युत धेरै हुने र सुख्खायाममा उत्पादित विद्युतले माग धान्न नसक्नु नेपालको ऊर्जाक्षेत्रको समस्या नै हो । यो समस्या नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना भएकै कारण हो । जबकी जलाशययुक्त आयोजना हुने थियो भने यो समस्या आउने थिएन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको कालीगण्डकी ’ए’को १४० मेगावाट, त्रिशूलीको २३.२ मेगावाट र देवीघाटको १४.५ मेगावाट गरी प्राधिकरणले १७७.७ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । वर्षातसँगै नदीनालामा पानीको बहाव बढेर विद्युतगृहहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रूपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको ऊर्जालाई प्राधिकरणले भारत निर्यात सुरु गरेको हो । निर्यात भएको विद्युतको औषत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ११.२ रुपैयाँ (७ भारु) रहेको छ । ‘अधिकतम दर प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ (१२ भारु), न्यूनतम २.३८ रुपैयाँ (१.४९ भारु) र औषत दर ११.२ रुपैयाँ (७ भारु) छ,’

नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । यसले नेपालमा बर्खायाम सुरुभएसँगै प्रायः जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ जुन विद्युत नेपालको खपत मात्रलाई परिपूर्ति गरी भारतमा बेच्च सकिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले नेपालको चुलिदो व्यापार घाटालाई न्यनिकरण गर्न सघाउपुग्ने अर्थविदहरुको भनाई रहेको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बेच्नु सुखद् समाचार भएपनि यसलाई उपलब्धि मान्नु भन्दा विद्युत खपतलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्दछ । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको संकटलाई न्यूनिकरण गर्न नेपालमै विद्युत खपतका योजनाहरु अघि सार्नुपर्दछ । सरकारले आव २०७९÷०८०को बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँदै विद्युत खपतलाई प्रथामिकता दिएको छ तर यसले सार्थकता पाउनेमा आशंका छ । यसैले विद्युत खपतका योजना कागजमा मात्र होईन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।