स्थानीय तह : ‘सिप टिकाउने, उत्पादन बिकाउने’ नीति

प्रकाशित मिति : सोम, असार २०, २०७९
- रासस

गलेश्वर, २० असार । म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहले स्थानीय जनशक्तिको खपत गरी उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने पहल सुरु गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का को नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका यहाँका स्थानीय तहहरुले स्थानीय उत्पादन र श्रमको संयोजन गरी स्वरोजगार बनाउने खालको कार्यक्रम आयोजना गरिने बताएका छन् ।

एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी छवटा स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएर आगामी आवको योजना तय गरेको जनाएका छन् । ती तहले आव २०७९/०८० का लागि रु तीन अर्ब ८४ लाख १६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा गएको पाँच वर्षको कार्यकालको झल्को दिने गरी पहिलो प्राथमिकता भने सडक नै देखिएको छ भने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले स्वरोजगारमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए पनि स्थानीयवासीले भने सबैजसो स्थानीय तहले घुमाउरो तरिकाले वितरणमुखी योजना घुसाएका, बजेटमा केही नयाँपन भए पनि प्रचार गरेजस्ता नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने, निर्वाचन लक्षित र कनिके योजना ल्याइएको गुनासो गरेका छन् ।

गाउँ नगरका आगामी नीति, कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने गरी नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । स्थानीय सरकारका पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनामा सडक परे पनि नयाँ ट्रयाक खन्नेभन्दा पनि स्तरोन्नतितर्फ जोड दिएका छन् । बेनी नगरपालिकाले वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘विपद्मा मेयर कार्यक्रम’ सञ्चालनसहित रु एक करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ‘आमा समूहसँग उपमेयर’ कार्यक्रमसहित रु ५७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो दुवै कार्यक्रम मेयर र उपमेयरले पदस्थापना कार्यक्रममै घोषणा गरेका थिए । नियमित बजेटबाहेक विगतका अपुरा योजना कार्यान्वयनलाई समेत बजेटमा जोडिएको छ । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकासतर्फ छुट्टाएको छ ।

बेनीले रु ७३ करोड २२ लाख बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाले रु ४८ करोड १८ लाख ३६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले रु ४२ करोड ३४ लाख ७० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

धौलागिरि गाउँपालिकाले रु ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार बजेट पारित भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अनुमानित रु ४९ करोड ७३ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहले नयाँ योजनामा भन्दा पनि प्रक्रियागत र विगतकै शैलीमा बजेट आएको युवाको गुनासो छ । त्यस्तै जीवन निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट कसरी आयमूलक कृषि पेसामा रूपान्तरण गर्ने गरी छुट्टै कार्यक्रम बनाउन जनप्रतिनिधिले कन्चुस्याइँ गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।