काठमाडौँ, ३१ भदौ । नेपालमा देखिने र अनुभव गर्नेगरी नै पहिलो पटक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले संयुक्तरुपमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन् । त्यतिमात्रै नभई सो आयोजनामा पहिलो पटक ४९ प्रतिशत शेयर साधारण शेयरका रुपमा समेत लगानी हुनेछ ।

 

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा, विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकलगायतले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् । नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि स्थापना भएको हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आवश्यक संयोजन गर्नेछ ।

 

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने नेपालमा हालसम्म निर्माण भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो अरुणको क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजनामा अवलम्बन गर्न खोजिएको लगानीको मोडललाई चलनचल्तीको भाषामा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’९मिश्रित लगानी० नमूना परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको संयुक्तरुपमा शेयर लगानी हुनेछ । सबैको साथ लिएर आयोजनालाई हालसम्मकै नमूना बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

 

सोही काममा प्राधिकरणले ठूलो मेहनतसमेत गरिरहेको छ । साँझको समयमा वा बढी बिजुली माग हुने समयमा सो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइनेछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने भएकाले पनि आयोजना आफैँमा उदाहरणीय छ । आयोजना निर्माण गर्न संस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहनेछ ।

 

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर ९करिब रु दुई  खर्ब १४ अर्ब० अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी ९इक्विटी०बाट जुटाइनेछ । करिब रु एक  खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये रु ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र रु ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटेको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्वबैंकले गर्नेछ । एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ ।

 

आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरण विदेशबाट आयात गर्दा कूल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुनछ । सो  रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको सोधानान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्नेछ ।

 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो नमूना परियोजानका रुपमा निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

 

“एचआइडिसिएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्नेछन्, यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडेल बन्नेछ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

 

कूल चार अङ्कको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधाभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजना तुलनात्मकरुपमा सस्तो पनि छ । त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमूना परियोजनाका रुपमा द्रुतरुपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

 

कूल रु ६४ अर्ब  इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट सङ्कलन गरिनेछ ।

 

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहनेछ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ । करिब रु ३२ अर्ब सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गरी सङ्कलन गरिनेछ ।

 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार साँझ प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी ९एचआइडिसिएल०बीच ऋण लगानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ ।

 

प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, एचआइडिसिएलकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध–सञ्चालक फणिन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब रु ५३ अर्ब लगानी हुनेछ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको ‘टर्मसिट’ तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

मन्त्री भुसालले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजनाका निर्माण पूर्वका तयारी पूरागरी जतिसक्दो शीघ्र निर्माणमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।  ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजना निर्माणका लागि तय गरिएका समयतालिका अनुसार तत्काल काम सुरु गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 

आयोजनाको निर्माण २०८१ को पुसदेखि सुरु गरी २०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई बोलपत्र डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटको कार्य भइरहेको छ ।

 

आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पहुँचमार्ग आगामी पुसदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

आयोजनालाई आवश्यकपर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

 

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउनेगरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत्लाई करिब छ किलोमिटर चार सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।

 

प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहनेगरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । वर्तमान सरकारले सोही आयोजनासँगै एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।