काठमाडौं, २६ साउन । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सबैतिर चर्चाको विषय भएको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको यो निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संवद्र्धनमा थप योगदान गर्ने विश्वाससँगै निर्वाचनलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, मर्यादित बनाउन सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । मुलुकले अबको पाँच हप्तापछिको निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको कार्यक्रम समेत गरिसकेको छ ।

 

 नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी एउटा गठबन्धन र अर्को एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत केही साना दलहरु सहितको गठबन्धन गरी यो पटक दुई भागमा दलहरु विभाजित भई निर्वाचनको माहोलमा जादंै छन् । तर दलहरुले टिकट बाँडफाँडमा विभेद गरेको भन्दै धेरै स्थानमा दलहरुकै नेताहरुले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै यो पटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पनि ठूलो चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र आर्थिक तवरले स्वच्छ बनाउन समेत सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ । यस निर्वाचनले एक कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान्, सद्चरित्र तथा प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि प्राप्त गर्नेछ भन्नेमा आम नेपाली जनता आशावादी छन्  । 

 

निर्वाचनको समयमा सधंै एउटा विषयले अझै बढि चर्चा पाउने गरेको छ त्यो हो उम्मेद्वारले निर्वाचन अवधिभर गर्ने खर्च । निर्वाचनको समयमा उम्मेद्वारले मतदाता किन्न पैसा बाँड्ने देखि भोजभतेर र जाडँ रक्सी देखि युवाहरुलाई आकर्षित पार्न पेट्रोल बाँड्ने सम्मका काम कार्यले उम्मेद्वारका खर्चमा वृद्धि हुन्छ यो एकदमै गलत कार्य हो । निर्वाचनमा गरिने खर्चले निर्वाचनलाई विभिन्न आयामबाट प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने आर्थिक पाटोलाई निगरानी तथा कानुनी दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक विषय हो । यसमा निर्वाचन आयोग संवेदनशील हुन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा सार्वजनिक गरेको छ । यो आसन्न निर्वाचनका निम्ति नयाँ मापदण्ड हो । यस मापदण्डमा खर्चका सीमाहरू तोकिएका छन । स्थान विशेषका आधारमा निर्वाचन खर्च व्यवस्था गरिएको छ । कुनै गाउँ र कुनै महानगरपालिका वा शहरी क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च पक्कै पनि समान स्तरको हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यिनै विषयलाई आधार मानेर आयोगद्वारा निर्वाचन खर्चका विभिन्न सीमाहरू तय गरिएका छन ।

 

 निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन खर्चमा मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र निर्वाचनको क्षेत्रको क्षेत्रफललाई आधार मानिएको छ । यस आधारमा गरिएको अधिकतम निर्वाचन खर्चलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक रूपमा लिन सकिन्छ । 

नयाँ मापदण्ड बमोजिम प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले अधिकतम निर्वाचन खर्च २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने तोकिएको छ । यसअन्तर्गत पनि पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । यसैगरी ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख, २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउनेछन । यसैगरी प्रदेश सभा निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारका लागि १५ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्म निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिनिधि सभाका निम्ति प्रति उम्मेदवार दुई लाखसम्म र प्रदेश सभामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था गरेको छ । 

 

निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको यो खर्च सीमाले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अति नै महँगो हुँदै गइरहेको सन्देश भने प्रवाहित गरेको मान्नै पर्दछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य कोषबाट हुने अर्बौं रुपियाँको खर्चबाहेक पनि देशभरका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेदवारले गर्ने खर्चले निश्चित रूपमा डाँडो काट्ने अवस्था छ । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जाँदा निर्वाचनको खर्चले झनै बढवा दिने हो की भन्ने भान आम नेपाली जनताहरुमा भएको छ । यस हिसाबले यस्तो भड्किलो खर्च गर्ने वा गैरकानुनी रूपमा पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कारर्वाही गर्ने कानुन नभएको होइन तर समस्या यस किसिमको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको हो । यस अघि संविधान सभा निर्वाचनका लागि समेत आयोगले १० लाख रुपैयाँको समयसीमा तोके पनि अधिकांशले यो सीमाको धज्जी उडाएका थिए । 

स्वंयनिर्वाचन जितेर आएका सांसदहरू ले नै आफूले आयोगले तोकेको खर्च सीमाको चार गुणाभन्दा बढी खर्च गरेको तर आयोगको सीमाभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाएको कुरा सार्वजानिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । अझ कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्चको विवरणसमेत बुझाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्ने वा समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई कारर्वाही गरेको छैन । 

 

निर्वाचन आयोगको यही कमजोरीको फाइदाभने राजनीतिकदल र तिनका नेता÷कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन् । अहिले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा छ । जसले निम्त्याउने विकृतिले आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले पनि चुनावका नाम अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै कानुनी सीमा भन्दा बाहिर जाने दल र उम्मेदवारलाई दण्डित गर्नैपर्छ । त्यस्तै सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले पनि बढ्दो चुनावी खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिनैपर्छ । 

 

यति महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई सहज एवं सरल तथा मुलुकका लागि न्यूनतम आर्थिक व्ययभार न्यून गर्ने गृहकार्यमा निर्वाचन आयोग, सरकार तथा राजनीतिक दलहरू जुट्नु अत्यावश्यक छ । आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा न्यून खर्च गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पद र पैसाका आधारमा होइन, जनमतको आधारमा अगाडि बढाउने संस्कार र संस्कृतिलाई बढोत्तरी दिनु सबै उम्मेद्वारको दायित्व हो ।