घोषणापत्रमै सीमित विकासका कुरा

प्रकाशित मिति : बुध, कार्तिक २३, २०७९
- विद्युत संसार

काठमाडौँ, २३ कात्तिक । देशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको माहोल चर्को छ । उम्मेदवारहरु मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन उनिहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ । आसन्न आमनिर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी दलहरुलाई आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी विस्तार, सङ्घीयता, वैदेशिक नीति, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, मौद्रिक सुधार, स्वास्थ्य नीति, वन जङ्गल संरक्षणजस्ता विविध विषयवस्तुलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी ऊर्जाका रूपमा बिजुली उत्पादन र प्रयोगमा वृद्धि, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रश्रय, स्वदेशी जडीबुटीको उपयोग, खाद्यान्न, अन्नबाली तथा औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भरता, पर्यटक क्षेत्रमा सुधार, विज्ञान प्रविधिको विकासका सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नेजस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् ।

घोषणापत्र, वाचा, संकल्प वा प्रतिबद्धता नै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । राजनैतिक दलहरुको घोषणापत्रमा विकासका खाका ठूला–ठूला भएता पनि कार्यान्वयनमा भने चुक्ने गरेका छन् । यसको कारणले नै गर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु पनि बढ्दो छ ।

दलका घोषणापत्रमा काठमाडौंको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेल तथा चक्रपथ वरिपरी र बुढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने, वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र पोखरा, विराटनगर, बुटवल लगायतका मुख्य शहरमा पनि मेट्रो र मोनोरेल, ट्रली लगायतका लागि काम थाल्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने, उपत्यकामा ५०० विद्युतीय बस चलाउने पनि माओवादीले आफ्नो

घोषणापत्रमा लेखेको छ । ‘उज्यालो नेपाल प्रष्ट प्रमाण, समृद्धिका लागि माओवादीलाई मतदान’को नारा दिएको माओवादीले ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने बताएको छ ।

हिजोका दिनसम्म चुनावी घोषणापत्रलाई राजनीतिक दलहरूले आममतदातालाई आकर्षित गर्ने माध्यमका रूपमा मिठा सपना देखाउने तर पूरा गर्न त्यति वास्ता नगरे पनि उनिहरुले निर्वाचन जितिसकेपछी यी घोषणापत्र अनुरुप काम गरेको देखिदैन् । यसका कारण नै स्थानिय निर्वाचन देखि संघ र प्रदेश सम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको बाहुल्यता बढ्दो छ । जे होस् सबै राजनैतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र निर्वाचन पछि कार्यन्वय गर्न आवश्यक छ । किनकी जनताको मतलाई दलले वेवास्था गर्दा उनै राजनैतिक दलहरु नै कमजोर हँुदै जानेछ । सोही कारण विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।