तनहुँको घिरिङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न

प्रकाशित मिति : बुध, मंसिर २८, २०७९
- रासस

काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–४ मा ३३/११ केभीको घिरिङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको एक सय ४० मेगावाट तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत घिरिङ सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रमुख राजाभाई शिल्पकारकाअनुसार तनहुँका भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिका अन्तर्गतका भेगमा यसअघि खैरेनी सबस्टेशनबाट बिजुली पु¥याइएको थियो । “ती क्षेत्रमा बिजुली खैरनी सबस्टेसनबाट आइरहेकोमा अब घिरिङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि यतैबाट बिजुली आपूर्ति गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत् कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’ अन्तर्गत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ स्थित खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार घिरिङ सबस्टेसनमा ६÷८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । ११ केभीको एउटा फिडर लाइन जगेडामा राखिएको छ ।

सबस्टेसनमार्फत् तनहुँका भीमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व० को केही भागमा विद्युत् आपूर्ति हुने छ ।

तनहुँ विद्युतीकरण आयोजनाका इन्जिनियर कपिल पाण्डेका अनुसार आयोजना अन्तर्गत नै तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३÷११ केभीको सबस्टेसन निर्माणा अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी, तनहुँको मार्किचोक सबस्टेसनदेखि डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पु¥याउने ३३ केभी लाइनको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ ।

आयोजना अन्तर्गत तनहुँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका ७० वटा नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

दुई वटा सबस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इण्डिया उद्योग÷वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५को मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।