काठमाडौं, २९ मंसिर । १४ असार २०७९ मा नै सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, १७ भदौमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ‘बूढीकगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’ कम्पनी दर्ता पनि गर्‍यो ।

 

अहिलेसम्म यो कम्पनीले विधिवत रुपमा काम सुरु गर्न सकेको छैन । कारण हो, कम्पनीसँग कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम बजेटको अभाव ।

 

सरकारले कम्पनीको कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ बजेट समेत व्यवस्था गर्न नसक्दा कम्पनी स्थापना भएर पनि आफ्नो काममा लाग्न पाएको छैन । ३ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न बनेको कम्पनी अहिले बजेटविहीन छ ।

 

यसले चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप’ले ५ वर्ष होल्ड गरेको यो बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब सरकारी कम्पनीले पनि अड्काएर राखिरहने जोखिम देखिएको छ ।

 

०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २७ कात्तिक ०७४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै बूढीगण्डकी गेजुवाबाट हातबाट खोसेपनि असोज ०७५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । २४ चैत २०७८ मा वर्तमान सरकारले गेजुवालाई आयोजना नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

त्यसकै आधारमा सरकारले यो कम्पनीलाई ‘पब्लिक’ मोडलमा दर्ता गरेको छ । तर, कम्पनीले बजेट नै नपाएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट कारोबारको अनुमति नै लिन सकेको छैन ।

 

कम्पनीको पूँजी संरचनाका अनुसार कम्तिमा एक करोड बैंक खातामा भएपछि मात्रै कम्पनी कारोबारमा जन पाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी दिए । बूढीगण्डकी विकास समितिमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बाँड्न बजेट भएपनि आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनी भने बजेट नपाएर छटपटिएको छ ।

 

सरकारले ठूलो महत्वकांक्षासहित बनाएको कम्पनी सुरुवाती चरणमै बजेट अभावसँग जुधिरहेको हो । भेटवालकाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई बजेट दिन अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेको छ । तर, चुनाव लगायतका कारण देखाएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएको छैन ।

 

‘अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीका लागि बजेट दिएपछि कम्पनी सक्रिय हुन्छ र आफूले गर्नुपर्ने काममा लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कम्पनी बजेट प्राप्त हुने प्रतीक्षामा छ ।’

 

कम्पनीलाई सक्रिय गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न अन्य विकल्पहरु नभएका होइनन् । तर, मन्त्रालयले यसतर्फ खासै चासो नदिंदा कम्पनी ‘नाम मात्रै’को हुन पुगेको छ ।

 

कम्पनीको सञ्चालक समिति समेत गठन भएर एउटा मात्रै बैठक बसेको छ । प्रबन्धपत्र अनुसार कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एकरएक राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । तर, यति शक्तिशाली सञ्चालक समितिले बजेट अभावकै कारण आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने गरी कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

 

कम्पनीले काम सुरु गर्न नसक्दा आयोजनामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसकेको प्रवक्ता भेटवालले बताए । आयोजनाका लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । यसका कारण बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने विषय अन्योलमा छ ।

 

‘कम्पनीले काम थालेपछि आयोजना कुन लगानी मोडलमा बनाउने भनेर छलफल अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता भेटवालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कम्पनीले लगानी जुटाउने तयारी थाल्न सक्दैन ।’

 

ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङले २०७३मा तयार पारेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कुल लागत अनुसार २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर ९हालको विनिमयदर अनुसार ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ० रहेको छ ।

 

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिले २०७४ मा दिएको प्रतिवेदन अनुसार बनाउँदा सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास लगायतमा खर्च हुने करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत सरकारले दिएमा यसो गर्दा आयोजनाको लागत १७६ अर्बमा झर्ने उल्लेख छ । यसबीचमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण कति हदसम्म लागत बढ्छ भन्ने यकिन पनि छैन

 

सरकारले कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । सो पूँजीलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने भनिएको छ ।

 

कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबर १५ करोड कित्ताको सेयर हिस्सा हुनेछ ।

 

ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबर २४ करोड कित्तासेयर स्वामित्व हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १४ प्रतिशत अर्थात् आठ करोड ४० लाख कित्ता सेयर छ ।

 

विद्युत उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख, स्थानीयवासी र सर्वसधारणको १०/१० प्रतिशत अर्थात् ६–६ करोड कित्ता बराबरको सेयर हुने भनिएको छ । तर, स्थापित कम्पनीलाई चलाउने सम्बन्धमा नै यी निकाय र सरकारवालाबीच बलियो सहकार्य स्थापित भएको छ ।

 

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिन नेपाल विद्युत प्राधिरकण आफैं अग्रसर पनि भएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कम्पनी खडा गर्नमा नै बढी चासो दियो । जसले गर्दा सुरुमै कम्पनी बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ ।

 

‘प्राधिकरण मातहत नै सहायक कम्पनी बनाएर त्यसमार्फत आयोजना बनाउन सकेको भए यस्तो अवस्था आउने् थिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले आयोजना बनाउनेभन्दा भर्ति केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयमातहत नै कम्पनी बनाउँदा एक करोड बजेट समेत व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।’ अनलाईन खबरबाट साभार