चार्जिङ स्टेसन निर्माण नारामा मात्रै सीमित

प्रकाशित मिति : बुध, पौष १३, २०७९
- विद्युत संसार

काठमाडौं १३ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७६ असोज ९ गते विद्युतीय गाडीका लागि मुलुकभर ५१ वटा चार्जिङ बनाउने घोषणा गरेको थियो । प्राधिकरणले यो घोषणा गरेको तीन वर्ष बितिसक्यो तर पुरा गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले हालसम्म १५ वटा चार्जिङ स्टेसनमात्रै बनाएका छन् । पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । पेट्रोलजन्य इन्धनलाई छोडेर विद्युतीयमा फड्को मार्न भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षअघि मुख्य सडक तथा राजमार्गमा जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुरेन्टका पार्किङ स्थलमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको थियो तर घोषणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

चार्जिङ स्टेसन विद्युतीय सवारीहरुको मेरुदण्ड हुन् । चार्जिङ स्टेसन नै नभए विद्युतीय सवारीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? कसरी पेट्रोलजन्य सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने ? चार्जिङ स्टेसन विना विद्युतीय सवारीको भविष्य नै छैन । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिलो ध्यान अब चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा दिनु आवश्यक छ । देशभर नै विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले सरकारले सातै प्रदेशमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा भए बमोजिम १५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आईसकेको छ र बाँकी चार्जिङ स्टेसनलाई पनि तीव्र गतिमा काम गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

सालौं पहिले बिग्रिएको ट्रलीबस राख्नलाई सरकारसँग ठाउँ छ । तर विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनका लागि ठाउँ माग्दा दिन चाहँदैन । सरकारको वेवास्था कै कारण पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा विद्युतीय बसको संख्या बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू को गुनासो छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि कात्तिकसम्म मात्रै दुईपाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे गरी १ हजार ८ सय २० विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । रोपवे, ट्रली हुँदै विद्युतीय ब्याट्रीसम्म विद्युतीय सवारीका विभिन्न चरण छन् रोपवेदेखि ट्रली बससम्म । बिजुलीले चल्ने सम्पूर्ण सवारी विद्युतीय सवारीका रूपमा चिनिन्छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा विस्तारै विस्तारै उपभोक्ताहरुको आकर्षण विद्युतीय सवारीप्रति रहेको पाइन्छ । सडकमा वातावरणमैत्री सवारी चलाउने सरकारको लक्ष्य छ तर लक्ष्य अनुसार कामप्रति पनि चासो दिने हो भने असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन ।

विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्रले निकै ठुलो छलाङ मार्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर कसैलाई पनि असर नपर्ने तरिकाले चार्जिङ स्टेसन बनाउने कामलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।