विद्युत विकासमा सकारात्मक सन्देश

प्रकाशित मिति : बुध, फागुन १०, २०७९
- विद्युत संसार

विद्युत विकासबारे लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको भए पनि काममा भने सुस्त छ । सरकारले ऊर्जा विकासमा अगाडि बढ्न केही योजनाबद्ध काम नगरे लक्ष्यहरु पूरा गर्न कठिन छ ।

सीमित स्रोतको माध्यमबाट जनताका असीमित चाहना मर्न नदिने गरी सरकारले केही भए पनि विकासका योजना सुरू गर्नुपर्नेछ । हाम्रो अहिलेको परिवेशमा विकासको मुख्य र सजिलो माध्यम भनेकै जलविद्युतको विकास हो ।

निजी क्षेत्रबाट धेरै आयोजना निर्माण भईरहेका छन् भने कतिपय आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । ती सबै आयोजना बहाबमा आधारित अर्थात ‘रन अफ द रिभर’ प्रणाली अन्तर्गतका हुन् । त्यस्ता आयोजनाले वर्षातमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन भए पनि हिउँदमा एक तिहाइ मात्र बिजुली उत्पादन गर्छन् । विद्युतको माग वर्षात र हिउँदमा उस्तै उस्तै रहने तर उत्पादन ग्याप निकै धेरै हुनाले प्रत्येक वर्ष भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यदि हामीले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिने हो भने सुख्यायाममा पनि भारत आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो ।

हाल सरकारले चार वर्ष देखि रोकेको पिपिए खुल्ला गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय ३०औँ बैठकले ग्रिड आवद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्ने निर्णय भएकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) पत्रकार सम्मेलन नै गरी मन्त्रीको निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि नीजि क्षेत्रले पिपिए खोल्न दबाब दिदैं आएपनि सरकारले खुलाएको थिएन । हाल सरकारले गरेको निर्णय नेपालको विद्युत विकासका निम्ति सकारात्मक सन्देश हो ।

सरकारले आरओआर आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेपनि धेरैजसो विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स हचुवाको भरमा वितरण गरिएको छ । विगतमा गरिएका गल्तीलाई सरकारले सच्याउने हिम्मत गरोस्। जलविद्युत विज्ञको समूह गठन गरेर भरपर्दो मास्टर प्लान निर्माण गरोस् ।

अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले चालिस प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । केही सुधार त भयो तर जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन । अझ सरकारले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै निजी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नु आवश्यक छ ।