काठमाडौं ३, जेष्ठ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर २९ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । 

 

महासंघका अध्यक्ष रेशम प्रसाद देवकोटा नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग मंगलबार भेट गरी व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले नै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो । 

 

आ.व. २०८०।०८१ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबाट अर्थमन्त्री महतलाई बुझाएको २९ बुँदे माग पत्र एवं सुझाबहरु :

 

१) एल.इ.डी. जन्य विद्युतीय सामाग्री तथा कम विद्युत खपत गर्ने विद्युतीय सामाग्रीमा भन्सार दर न्यून गर्नु पर्ने । साथै  एल.इ.डी. बल्ब, एल.इ.डी. प्यानल लाइट र एल.इ.डी. बल्ब एवं प्यानल लाइट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर हटाई भन्सार दर ०%    (शुन्य प्रतिशत) गरिनु पर्दछ ।

२) उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ०% भन्सार दर र ब्ककझदष्लिन गर्ने उद्योगहरुको हकमा एक तह माथिको अर्थात ५% भन्सार दर कायम गरिनु पर्दछ ।

३) र्फम/कम्पनीको वाणिज्य दर्ता नविकरण शुल्क न्यूनतम गरि नविकरण अवधि ५ बर्षको लागि हुने प्रावधान गरिनु पर्दछ । साथै नविकरण नभएका फर्म कम्पनीहरुलाई नविकरणका लागि सहजता प्रदान गरिनु पर्दछ ।

४) हाल विद्यमान काला बजारी ऐन समय अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा अति आवश्यकिय उपभोग्य बस्तुहरुमा मात्र यो ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५) नेपाल सरकारले लागू गरेको आयात इजाजत पत्र (EXIM Code) बर्ष पिच्छे नै नविकरण गर्दा झन्जटीलो हुने भएकाले प्रत्येक ५–५ बर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६) चाडबाड केन्द्रित बजार अनुगमनलाई परिमार्जित गरि व्यवस्थीत र व्यवहारीक बजार अनुगमन हुनु पर्दछ ।

७) पूरानो ढरामा रहेको कर तथा जरीवानालाई परिष्कृत र परिमार्जन गरि समायानुकुल व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

८) नेपालको आयकर दर एशियाकै सबैभन्दा बढि रहेकाले आयकर दरमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । साथै निकायहरुलाई लाग्दै आएको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

९) आन्तरिक राजस्व विभाग– ठूला करदाता कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेकाले ठूला व्यवसायीलाई झण्जटीलो भएकाले सातै प्रदेशमा ठूला करदाता कार्यालय रहने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

१०) आन्तरिक राजस्व विभागले ५ बर्ष पहिलासम्मको फाइललाई फुल अडिट गर्न सक्ने व्यवस्थाले हालको डिजिटल युगमा खातापाता राखि रहन झण्जटीलो भएकाले २ बर्ष अगाडीसम्मको फाइललाई फुल अडिट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

११) रु.५,०००।–(पाँच हजार) सम्मको खर्चमा स्थाई लेखा नम्बर (PAN) बील आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१२) हाल भन्सार शुल्क प्रयोजनका लागि कायम गरिएको मुल्यांकनलाई आधार मानी मू.अ.कर र आयकर गणना गरिनु पर्ने निर्देशनले आयात व्यापारमा असहजता उत्पन्न भएको एवं सो निर्देशन अव्यवहारीक भएकाले यथाशिघ्र सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनु     पर्दछ ।

१३) भन्सारमा डाटावेशको नाममा अधिक विजकिकरण भैरहेको परिवेशमा, सन्दर्भ भन्सार मूल्य सम्बन्धमा भन्सार विभागले ६/६ महिनामा माल बस्तुको सन्र्दभ मूल्य परिमार्जन गर्ने परिपाटीको सट्टा, पठारी कर्ताले जारी गरेको बिल विजकलाई नै मान्यता दिनुपर्ने । यदि यस्तो बीजकमा शंका लागेमा प्रचलीत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित भन्सार कार्यलयले तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१४) बेस रेट बढेको अवस्थाका कारण व्याजदर न्यूनीकरण हुन नसकेको हुँदा एकल अंकको व्याजदर कायम हुने गरी बेस रेटलाई घटाइनु पर्दछ ।

१५) बैंकहरुले बेस रेट पश्चात् थप गर्ने गरेको प्रिमियमका सन्दर्भमा उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा अधिकतम १ प्रतिशत थप गर्ने र अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१६) ७ प्रतिशतको मुद्रा स्फ्रिति दर अनुरुप नै मुद्दती निक्षेप दर कायम गर्नुका साथै संस्थागत निक्षेप दर न्यून कायम रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१७) प्रतितपत्र Letter या Credit (LC), Real Time Gross Settlement (RTGS) र Telegraphic Transfer (TT) मार्फत विद्युतीय सामाग्री आयात गर्दा बैकमा राखिएको १० प्रतिशत मार्जिन रकम भन्सार प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दै आएकोमा हाल आएर सो रकम प्रयोग गर्न नमिल्ने र उक्त रकम बैंकमा निव्र्याजी रुपमा होल्ड भईरहने हुदाँ व्यवसायीलाई आर्थिक भार बढेकोले उक्त बैंकमा होल्ड गरिएको १०% नगद मार्जिन रकमलाई भन्सारमा दिने चेकको रूपमा प्रयोग गर्न पाँउनु पर्दछ ।

१८) चेक बाउन्स हुदाँ कालो सूचिमा राख्ने प्रावधान छ, तर कतिपय व्यवसायीहरुले आफू कालो सूचीमा पर्दा आफ्ना परिवारको अन्य सदस्यको नामले बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहदाँ सम्बन्धित धनीको रकम जोखिममा रहि रहन्छ र रकम असुली गर्न गाह्रो हुने भएकाले यस प्रकारको ठगीलाई रोक्न कालो सूचिमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले उधारो डुब्ने समस्या कम हुन्छ र स्वच्छ व्यवसायमा प्रोत्साहन मिल्छ । 

१९) बैंकहरुले कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था ल्याइनु पर्दछ ।

२०) बैंकिङ कारोवार गर्दा लाग्ने शुल्कहरु बैंकहरुले मनोमानी तथा अवसरवादी तवरले तोक्न थालेकोले त्यसलाई व्यवस्थीत र न्यूनतम शुल्कहरु लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२१) नेपालमा अधिकांश व्यापारिक कारोवारहरु उधारोमा हुने गरेकाले औद्योगिक÷ व्यवसायिक क्षेत्रका उधारो विक्री तथा लगानीहरुको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याइनु पर्दछ ।

२२) भ्याट बिललाई कानुनी पहिचानको रूपमा लिइनु पर्नेछ । यदि क्रेडिट अवधि भित्रमा कम्पनी/सप्लायर्सलाई भुक्तानी प्राप्त नभएका सो बिलको आधारमा कानूनी माध्यमबाट उसको जाय जेथाबाट उक्त रकम उठान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२३) बैंकहरुद्वारा कर्जा प्रयोजनका लागि ऋणीसँग सही गराउने तथा ऋणीहरुका निम्ति प्रयोग गर्ने कागजातहरुको एकरुपता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ढाँचा तयार पारिदिनु पर्दछ ।

२४) TR Loan क्रेडिट अवधि १२० दिन सम्मको हुनुपर्दछ ।

२५) सन् २०३० सम्ममा १०००० मेगा वाट विद्युतीय उत्पादन पु¥याउने लक्ष्यका साथ अगाडी बढी रहेको परिपेक्षमा विद्युतीय सामाग्रीहरुको व्यवसाय तथा उत्पादन गरि रहेका मझौला तथा साना व्यवसायीहरुलाई सोको लागि कृषी उत्पादनमा दिईएको जस्तै सहुलियत पूर्ण (न्यूनतम व्याजदरमा) ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्ने ।  

२६) विद्युतीय समाग्रीहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट यथाशिघ्र टेष्टल्याबको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२७) स्वदेशमा नै विद्युतीय सामाग्रीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ ।

२८) नयाँ विद्युतीकरणलाई थप प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनु आगामि बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरुको व्यवस्थाको लागि पहल   गनुपर्ने । 

२९) कर्मचारीहरु पाँच छ महिनामा जागीर छोडेर जाने र कर्मचारी परिर्वतन भै रहने भएकाले कर्मचारी तथा कामदारको लागि स्थाई लेखा नम्बर (PAN) दर्ता अनिवार्य नगरी स्वेच्छिक हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरियोस् ।

 

हालको अर्थतन्त्र र विद्युतीय व्यवसायीलाई परेको समस्याको समाधान गर्न आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको महासंघले जनाएको छ ।

 

भेटघाटमा महासंघका तर्फबाट महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद पौड्याल, द्धितिय उपाध्यक्ष कोमल पोखरेल, महासचिव गोपाल अग्रवाल, कार्यसमिति सदस्य एवं बागमती प्रदेश संयोजक सरोज कुमार रेग्मी, तथा काठमाडौं विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिवेश कुमार जैन लगायत व्यवसायीहरु सहभागी रहेको थियो ।