नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न माग

प्रकाशित मिति : बिही, असोज ४, २०८०
- विद्युत संसार

नेपालगञ्ज, ४ असोज । बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र अविलम्ब सञ्चालन गर्न यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्जले आज आयोजना गरेको अन्तक्रियामा उहाँहरुले यसको व्यवस्थापनबाट उद्योगीका केही समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले २०७२ सालमा स्थापना भएको सो औद्योगिक क्षेत्र २०७७ सालमा शिलान्यास भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको भन्दै नेपालगञ्जमा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) उद्घाटन भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालन नभएकाले अविलम्ब सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन ।

बाँकेमा जडीबुटीमा आधारित औषधि उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै उनीहरुले नेपालबाट नियमितरुपमा निर्यात भइरहेका १२ प्रकारका जडीबुटीलाई भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनले सूचीकृत नगरेकाले व्यवासीयले तराई, पहाड र हिमालबाट सङ्कलन भएर प्रशोधनसमेत भएको जडीबुटी नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रमा थन्किएकाले समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजालले मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको सङ्कटको समस्या लामो समयसम्म नजाने उल्लेख गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो । “यो मुलुक सबैको साझा हो, निराश हुनपर्ने आवश्यकता छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री रिजालले नौबस्ता क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउँछ”, मन्त्री रिजालले नौबास्ता क्षेत्रमा न्यूनतम शुल्कमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेमा जोड दिँदै सुन, चाँदी र जडीबुटीमा देखिएका समस्यालाई पनि सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य, महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अबदुल वाहिद मनसुरीले उद्योगी तथा व्यवसायी पीडामा हुँदा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्जका अध्यक्ष टेकबहादुर धामीले भन्सार नीति सच्चाउन र जमुनाह नाकालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उक्त अवसरमा मन्त्री रिजाललाई उद्योगीका विभिन्न समस्यासँग सम्बन्धित रहेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्जले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।