काठमाडौँ, १ जेठ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थसमितिको हिजो सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले खर्च प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, “बजेट र खर्चको संरचनाबारे पनि छलफल गरिनुपर्छ । खर्च प्रभावकारितालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमुखी हुन्छ ।”

 

अध्यक्ष पौडेलले सङ्घीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफैँ बजेट बनाउन र खर्च गर्न सक्ने भएकाले अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “क्षेत्र र स्थान तोकेर सङ्घीय ससर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्छ”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।

 

बैठकमा सांसदहरुले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । उहाँहरुले प्राथमिकता प्राप्त आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च कम हुने गरेकाले आगामी बजेट पूँजीगत खर्च बढाउन र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद कार्कीले भन्नुभयो, “जनताले अनुभूत गर्नेगरी विकासे आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

 

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेटमा पनि प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद दीपक खड्काले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र चालु खर्च नियन्त्रणलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

 

सांसद गङ्गा कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

 

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सरोकारवालासँग बजेटबारे बैठक गरेर सरकारलाई समितिले राय(सुझाव दिने बताउनुभयो ।