निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रतिबद्धता

प्रकाशित मिति : शुक्र, साउन ११, २०८१
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौँ, ११ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेगरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घको २०औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंको अल्फा हाउस बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेगरी आफूले काम गर्ने बताउनु भएको हो ।

“ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको विद्युत् विकासको क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

उहाँले हाल ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भइसकेकाले दुई वर्ष अगावै लक्ष्य भेट्नेगरी देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने बताउनुभयो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् क्षेत्रलाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेकाले आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ग्रामीण क्षेत्रबाट विद्युत् प्रयोग गरेवापतको ठूलो रकम उठाएर मुलुकलाई योगदान पुर्‍याएको भन्दै उहाँले सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घ नयाँ सोच र विचारका साथ परिस्कृत हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खड्काले सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिलाई अगाडि बढाउन सरकार महासङ्घको साथमा रहेको बताउनुभयो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रदान गर्न महासङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् चुहावटको समस्यालाई रोक्नका लागि महासङ्घले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विसं २०६२ साउन ११ मा स्थापना भएको महासङ्घले जनताको प्रत्यक्ष्य सहभागीतामा सामुदायिक विद्युतीकरणको कामलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले चुहावट भएको विद्युत्लाई रोक्दै नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउन महासङ्घले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो ।

महासङ्घले समुदायमार्फत हाल देशभरका ५५ जिल्लामा ३०२ संस्थामार्फत विद्युतीकरणको काम गर्दै आएको छ । महासङ्घले हालसम्म रु एक अर्ब ८० करोड विद्युत् प्रयोग गरेवापतको रकम समुदायबाट उठाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने तीन हजार ५०० जनालाई रोजगार प्रदान गरेको छ ।