‘पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजन बढाइने’
- प्रकाशित मिति : बिही, भदौ २७, २०८१
- - विद्युत संसार
काठमाडौँ, २७ भदौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचाँै संस्करणमा उहाँले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेटको आधार बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
“सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ, पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायतालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समस्त नेपालीको आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हो । सरकार यही आकाङ्क्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो ।”
एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल एवं नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास एवं निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहेको जानकारी दिनुभयो ।
“सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहान्छु ।”
पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ । भू–परिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनोटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीका रुपमा लिने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षबीचको अन्तर आबद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ । सरकारले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधिजस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।”
उहाँका अनुसार एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकाङ्क्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन । पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ ।”
उहाँले विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको बताउनुभएको छ । “सहायता परिचालनका नवीन उपकरणको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ, सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको तीन दिने क्षमता विकास तालिम सुरु
नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र 1 month ago
हाउस वायरीङ्ग केबलको मूल्यवृद्धि
काठमाडौँ, जेठ । नेपालका तार उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको साझा संस्था निमाद्धरा हाउस वायरीङ्ग केबलको मूल्यवृद्धि
11 months ago
७६ औं कम्युनिष्ट स्थापना दिवसको अवसरमा विद्यार्थी तथा जेष्ठ कम्युनिष्ट योद्धाहरु सम्मानित
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले गण्डकी गाउँपालिका कमिटिले विद्यार्थी तथा जेष्ठ 1 year ago
वर्षान्त २०८१ः गतिमा ऊर्जा क्षेत्र
काठमाडौँ, ३१ चैत । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष
1 year ago
नयाँ बर्षको उपलक्ष्यमा डिलरहरुलाई ५ दिने बाली इन्डोनेसिय भ्रमण
चैत२८, काठमाडौं । प्रकाश ग्रुप ट्रेडिङ्ग प्रालिले आफ्नो डिलरहरुलाई नयाँ बर्ष २०८२ को उपलक्ष्यमा ४ 1 year ago
नौ अर्ब ५० करोड नाफामा नेपाल आयल निगम
काठमाडौँ, २९ चैत । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु नौ अर्ब
1 year ago
लेख / बिचार
-
विचारः बलियो बनाऔँ–लोकतान्त्रिक संस्कृति
डा शोभाकर पराजुली काठमाडौँ, २३ माघ । मजबुत
-
विचारः वाणिज्य क्षेत्रका समस्या र सरकारको पहल
आनन्द भट्ट काठमाडौँ, १० मङ्सिर । नेपालको वाणिज्य क्षेत्रले
-
विचारः सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको सञ्चालनका चुनौती र सुधारको अपेक्षा
सुरेश कुमार कार्की
अधिवक्ता तथा रेडियो नेपालका पूर्व कार्यकारी
-
विचारः अर्थतन्त्रमा उज्यालोको किरण
-
विचारः विपद् र हाम्रो बिग्रिएको बानी
