सिमेन्टको मूल्यवृद्धिलाई लिएर उद्योगमन्त्री र सांसदबीच सवाल

सिमेन्टको मूल्यवृद्धिलाई लिएर उद्योगमन्त्री र सांसदबीच सवाल–जवाफ

प्रकाशित मिति : मंगल, माघ २९, २०८१
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौँ, २९ माघ । सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री एवं खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीबीच सवाल–जवाफ भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुनुमा उद्योगमा भएको ‘लोडसेडिङ’को पनि भूमिका रहेको बताएपछि माओवादी सांसद अछामीले बीचैमा प्रतिवाद गर्दै सो सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग बहस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद अछामीले भन्नुभयो, “माननीयमन्त्रीज्यू, यो बहस यहाँ गर्ने होइन, त्यो बहस ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्ने हो, हामीसँग यहाँ गर्नुपर्ने नै होइन ।” मन्त्री भण्डारीले उद्योगमा लोडसेडिङ छ, छैन भन्ने कुराको पनि तथ्यमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अब लोडसेडिङ छैन भन्नुहुन्छ, विद्युत् प्राधिकरणले ‘सेड्युल’ दिएको छ, बोलाउनु न प्राधिकरणलाई म त आग्रह गरिहेको छु समिति सभापतिलाई”, लोडसेडिङको तालिका हेर्न सुझाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो मूल्यवृद्धि भएका बेलामा लोडसेडिङ कति भयो त्यसको सेड्युल हेरौँ न, कसैले लोडसेडिङ छ भन्ने कसैले छैन भन्ने हामीले गरिराख्नुपर्छ र रु”

सांसद अछामीले “त्यो कुरा हाम्रो सरोकारको कुरा भएन, त्यो त्यही मन्त्रालयसँग गर्नुस”, भन्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारको निकाय विद्युत् प्राधिकरण भएकाले छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद अछामीले भन्नुभयो, “महँगी नियन्त्रण हुनुप¥यो, उद्योग मन्त्रालयको ध्यान त्यहाँ पुग्नुप¥यो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो ।”

नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले मूल्य बढाउनुमा सांसदको भूमिका हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । सो प्रश्नमा उद्योगमन्त्रीले ‘छैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि सांसद गैरेले प्रस्ताव गर्नुभयो, “छैन, भने चै जसको हो त्यहीँनेर छलफल गरौँ न त ।”

मन्त्री र सांसदबीच सवाल–जवाफ भएपछि समिति सभापति सोनामगेल्जेन शेर्पाले ‘हस्तक्षेप’ गरी ‘यसलाई यही थाती राखौैँ’ भनी प्रस्ताव गर्नुभयो । समयको अभाव भएको भन्दै सभापति शेर्पाले विषय केन्द्रित धारणा राख्न मन्त्रीलाई निर्देश गर्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले समितिको निर्देशन सरकारलाई स्वीकार्य भएको बताउनुभयो । “म फेरि पनि भन्छु, समितिले जे निर्देश गर्छ, त्यो मान्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् प्राधिकरण सरकारभन्दा बाहिरको निकाय पनि होइन, यो सरकारी निकाय हो ।”

यत्तिकैमा एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद उदयबहादुर बोहराले सिमेन्टलगायत निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुनुमा ‘कस्ट अफ प्रोडक्ट’ प्रस्टसँग आउनुप¥यो भन्नुभयो । सिमेन्टको मूल्य तोक्नका लागि अहिले समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “के–केमा वृद्धि भएको हो, त्यो समितिले लिएर आउँछ ।”

मूल्यवृद्धिको सम्भाव्य कारकका बारेमा उद्योगमन्त्रीले प्रस्ट्याउँदै गर्दा पुनः सांसद अछामीले प्रश्न गर्नुभयो, “मूल्यवृद्धिमा सांसदहरुले पनि साथ दिनुप¥यो भन्ने जस्तो कुरा आयो नि त रु हामी त्यो त गर्दैनौँ, यति छोटो अवधिमा जति मूल्य बढ्या छ, यो जायज छ रु”

मन्त्री भण्डारीले सभापतिको अनुमति लिएर आफूले बोलिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “माननीयज्यू, यस विषयमा सरकारलाई निर्देश गर्नुस् ।” सांसद अछामीले, “सरासर उपभोक्ता ठग्न त पाइए न नि भनी”, भन्नुभयो ।”

जवाफमा मन्त्री भण्डारीले आफ्नो भनाइ दोहो¥याउँदै भन्नुभयो, “समितिबाट निर्देश गर्नुस् सरकारलाई, मूल्यवृद्धि घटेको छ, घटाउने कोसिस भइरहेको छ, यससम्बन्धी आवश्यक समिति बनेको छ, समितिको जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसलाई मान्नुपर्छ ।”

मन्त्री भण्डारीले सांसदलाई आफूले मूल्यवृद्धि गरिदिनुस् भनेर नभनेको भनी स्पष्ट पार्नुभयो । सवाल–जवाफ नरोकिएपछि पुनः सभापति शेर्पाले ‘हस्तक्षेप’ गर्दै विषयमा प्रवेश गर्न मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सभापतिको निर्देशनपछि मन्त्री भण्डारीले मूल्यवृद्धिका कारणहरुमध्येमा लोडसेडिङ पनि भएको दाबी गर्नुभयो । “लोडसेडिङ कसरी भयो रु बाढीपहिरोले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा क्षति पुग्यो, त्यसको उत्पादन घट्यो, यो त प्राधिकरणले स्वीकारे कै छ त”, उहाँले भन्नुभयो, “सिमेन्टको मूल्य यसकारणले बढेको छ भनेको हुँ, उद्योगी व्यवसायीले आफूखुसी बढाएको चाहीँ होइन ।”

यद्यपि सरकार उद्योग पनि जोगाउने, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्तालाई राहत दिनेमा प्रतिबद्ध रहेको र यससम्बन्धमा समितिबाट स्पष्ट निर्देशन होस् भन्नेमा आफू रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारको धारणा दोहो¥याउँदै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “राज्यको दायित्व उद्योग पनि जोगाउने हो, उपभोक्तालाई राहत दिने पनि हो ।”

समिति सभापति शेर्पाले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयँसग उद्योगमा भएको लोडसेडिङको विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो । उहाँले यससम्बन्धमा व्यापक छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो ।