सरकारले  ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा दशकका रुपमा घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास देशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गरेको हो ।  आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

सोही लक्ष्य अनुरुप पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्दै गएको छ ।  वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक  परिवर्तन  हँुदै गएको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथकिता दिदै सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी  जस्ता विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ । 

जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीका साथै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । आगामी १० मा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य समेत 

सरकारले लिएको छ । नेपालको विद्युत विदेश निर्यात गर्नका लागी भारत , वंगलादेश, चीन लगायतका मुलुक सँग ऊर्जा सम्झौता समेत भई सकेको छ । 

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिदैं आगामी चैतमा लगानी सम्मेलनको समेत आयोजना गरेको छ । सरकारले गत वर्ष पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो, उक्त सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै भन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो यद्यपि ती प्रतिवद्धताहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिदैं जनताको जलविद्युत कार्यक्रम  अन्र्तगत ऊर्जा मन्त्रालयले आकर्षक देखिएका १९ वटा जलविद्युत् आयोजना मार्फत ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी गर्ने भएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको कार्यविधिले ५१ प्रतिशत शेयर सरकारी र ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण जनताहरुको रहनेव्यवस्था गर्न लागेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणले पाउने ४९ प्रतिशत मध्ये स्थानीय प्रभावितलाई १० प्रतिशत र बाँकी देशभरका सर्वसाधारणलाई ३९ प्रतिशत शेयर दिनेछ । आयोजना निर्माण सुरु भएपछि आफूले लिन चाहेको शेयरवापतको कुल रकममध्ये सुरुमा १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको निर्माण ५० प्रतिशत पूरा भएपछि बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरी शेयर प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर प्रमाणपत्र नपाउन्जेल सम्मको अग्रिम भुक्तानीको १० प्रतिशत रकमको ब्याज भुक्तानी समेत सर्वसाधारणले पाउनेछन् । 

सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका शेयर कम्तीमा १० हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको किन्न पाउनेछन् ।त्यस्तै निर्माणधिन माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो तामाकोशी , बागमती जलविद्युत् आयोजना जस्ता आयोजनाहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिदंै आएको छ । हाल भारतबाट नेपालमा विद्युत आयात गर्नु परिरहेको छ । ४ सय मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । 

नेपालमा निर्माणाधिन आयोजनाबाट  तोकिएको समयमा नै विद्युत उत्पादन हुने हो भने  भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । यद्यपि सरकारले यसको लागि भने पहल गर्दै आएको छ । 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि एक वर्षको अवधिमा नै १३ मेगावाट क्षमताको मदक्यू खोला, आठ मेगावाट क्षमताको माइ साना क्यासकेड, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई, सात मेगावाट क्षमताको मोलुङखोला, १.५ मेगावाट क्षमताको ठूलेखोला, ९६० किलोवाट क्षमताको विष्णुप्रिया सोलार फर्म आयोजना र ४० किलोवाट क्षमताको लेगुवाखोलाबाट गरी कूल ३८.३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै यही बीचमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली बी जलविद्युत् आयोजनाको समेत शिलान्याश भई काम शुरु भइसकेको छ ।