नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि हजारौं  हजार शहिद भएको तितो सत्य हामीसँग विधमान छ । राणा शासन,पञ्चायती शासन,राजा सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र वर्तमानको संघीय गणतन्त्र नेपाल सम्म आइपुग्दा मुलुक र मुलुक बासीले खोजेको जस्तो प्रजातन्त्र पाए त ? विकास निर्माणका आधारहरु देख्न सके तरुवाक स्वतन्त्रता,प्रेस स्वतन्त्रता,सूचनाको हक,पुर्ण रूपमा लागू गर्ने वातावरण  बन्यो त ? जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको सुशासन देख्न पाए त ? महँगीको मार आम उपभोक्तालाई परेन त ? शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयको निशुल्क गर्ने जग बस्न सक्यो त ? कागजमा लेखिएका अक्षरहरुले जनता सँग सिधा सरोकार राख्ने शिक्षा  र स्वास्थ्यले सकारात्मक कार्यको असल थालनी  भयो त ? इतिहासको यो अलौकिक समयमा ,सभ्यताको ऐतिहासिक परिचय दिने बेलामा हामी कहाँ छौ ?

सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा नाम् सारि हुन्छ । समाचारहरु आउँछन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीहरु त्यसको गहिराई सम्म जान आट गरिरहेको परिस्थिति देखिदैन । एकले अर्को लाई आरोप प्रत्यारोप गरेर निकास निस्कन्छ भन्ने कुरामा नेपाली आम नागरिकलाई शंका लागि रहेको तितो यथार्थ हामीसँग विधमान छ ।मुलुक समृद्धिको सपना आम नागरिकले बोकिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा मुलुक भ्रष्टाचारको दल दल मा फस्दै जानू,प्रहरीले अपराधीहरु लाई पक्राउ गर्न असमर्थ हुनु,जस्तै निर्मला हत्याको प्रकरण देखि पल पलका नयाँ–नयाँ  अपराधिक समाचारहरुले अखबारहरु  समाचार छापिदा पनि गन्तव्य सम्म पुग्न नसक्नु लगायतका अमिला खबरहरुले सरकार प्रति को विश्वास विस्तारै खस्कदै गयो भने ,व्यवस्था माथि नै असफलताको मार्गमा लाने पो हो कि भनि आशंकाहरु बढी रहेको वर्तमान परिपेक्षमा सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनु वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता हो । मुलुकमा बेरोजगारी बढी रहेको छ । हिंसाका शृखलाहरु बढीरहेका छन । महँगीको मारले जनता आक्रान्त छन । बिचौलियाको बोलबाला अहम छ । हरेक काण्डको जवाफ मुखले नभएर प्रमाणले खोजीरहेको जनता लाई वितृष्णा बढीरहेको छ । सरोकावालाहरुको ध्यान जानूपर्ने टड्कारो  आवश्यकता वर्तमानमा देखा परेको छ । यसको सकारात्मक पहलकदमीको थालनी गर्न ढिलाई गरिनु हँुदैन ।मुलुक भित्र काण्डै काण्ड भै रहेका छन् । बालुवाटार जमिन काण्ड,हायात होटेल  जमिनकाण्ड,निर्मला हत्या काण्ड, एनसेल कर काण्ड, अराजकताको भारीले समृद्धि नेपालीको चाहाना पुरा नहुने हो कि ? जनता माथि करको भारी थोपरेर यस्ता प्रकारका गतिविधिले मुलुक समृद्धिको प्रधानमन्त्री ज्यु को सपनालाई  साकार पार्न असहज परिस्थिति निर्माण हुँदै छ कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।सरकारको सपनाहरू साकार पार्न सर्वपक्षिय तर्फबाट सकारात्मक सहयोग गरी मुलुक निर्माणको महानअभियानमा जुट्न र राजनीतिक वाद भन्दा माथी उठ्न सक्नु पर्ने परिस्थिति आइसकेको छ ।

विरगंज लगायतका स्थानमा  बाँडिएको नागरिकता वितरणमा भारतीय नागरिक हरुको लाइन देखाएको भिडियो  सार्वजनिक भएपछि  यसरी नागरिकता वितरण किन गरियो ? यसको भित्री  गुह्य कुरो के हो ? यसको वास्तविकता आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने सूचनाको हक हो । इतिहासमा धेरै गल्ती  कमजोरीहरु भएका छन । नागरिकता भुमिपुत्रले मात्र पाउनु पर्छ । मुलुकको कानुन बमोजिम पाउनु पर्छ । तर यो नागरिकता वितरण कानुनी हो कि गैर कानुनी ? यसको वास्तविकता नागरिक जान्न चाहन्छन् । मुलुक विखण्डनकारी लाई राज्यले मुल्धारमा ल्याउनु प्रसंशा योग्य कुरा हो । तर जथाभावी नागरिकता बाड्नु कतिको न्याय संगत हो ? आम नागरिक यो सवाल पनि जान्न चाहन्छन् ।

कार्यपालिका ,न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले खेल्नु पर्ने महत्त्वपुर्ण भुमिका खेल्न नसकेको आरोप लागि रहँदा संसद चलिरहेको छ । न्यायलय चनाखो भएको छ । सरकार पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्न खोजी रहेको जस्तो देखिन्छ । अब सबै दलहरु लाई विकास र समृद्धिको अभियानमा सहकार्य गर्न सरकारले अभिभावक बनी राजनीतिक वाद भन्दा माथि उठि गोलमेचको आयोजना गरी सर्वमान्य मार्गचित्र कोरी मुलुकलाई गति दिँदा सकारात्मक फड्को मार्न  सक्ने छ ।नुन देखि सुन सम्म,जल देखि जमिन सम्म,खाद्य बजार देखि लत्ताकपडा बजार सम्म ,आलु देखि मासु सम्म,औषधि देखि डाक्टर सम्म सबै महँगो भएको तितो यथार्थ आम नागरिक बीच कहि कतै लुकेको छैन । यसको सकारात्मक सुधारको थालनी भएको त छ तर परिणाममुखी हुन सकेको देखिदंैन । इतिहासको यो गौरवमय क्षणमा प्राप्त हुन आएको सुअवसर लाई श्रीखण्ड बनाउन सक्नुपर्ने  विषयमा दुईमत हुनै सक्दैन । तर यसको दुरुपयोग भयो भने सायद  परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्ने तर्फ पनि सम्बन्धित निकाए को ध्यान जावोस ।  अकर्मण्यताको चक्रव्यूउमा मुलुक फस्नु हुँदैन ।