बहुमतको सरकारसँग स्पष्ट भिजनको ठेली नभए विकासका गफले अब मुलुक बन्ने देखिँदैन । अबको सरकारले युवाशक्तिलाई पलायन हुने अवस्थामा खुसी मानेर समृद्धिको सपना तुन्नै सक्दैन । स्वदेशका सम्भाव्यतालाई पर्गेल्ने शक्तिको तथ्याड्ढ संकलन गरी जिम्मेवार कर्मको नियमबद्ध दायरा नहुनु हाम्रो समस्या हो । 

 

विदेशीले लगानी गर्दा खुसीले नाकको पोरा पैmलाएर मात्रै हुँदैन महाकाली, कर्णाली नदीको सम्झौता शैलीले बेचिनुहुन्न देशको सौरभ । युवाको श्रमलाई भातृसङ्गठनको झोला भिराएर पार्टी सैनिक बनाउने शैलीलाई रूपान्तरण गरेर देशले सिर्जनशील नागरिक निर्माण गर्दै परिवर्तनकारी ढाँचालाई तुन्न जान्नुपर्छ । जनता बेरोजगार भएर रोईरहेका छन् । देश विकासको पोयो नभेट्टाएर दुःखी बनेको हो । प्राविधिक विकासमा अत्याधुनिकतालाई युवाको हातमा सुम्पन नसक्नु देशको पीडा हो । तब मात्र थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन गर्ने बौद्धिक र अत्याधुनिक प्रविधिको सोचले समयानुकूल परिवेश पाउने आशा बढ्थ्यो । युवाले वर्षौंदेखि अवसरको प्रतीक्षा गरिरहँदा निरासा शिवाय केही पाएनन् । विकल्पमा विदेशलाई रोजे, जवानीलाई विदेशको सानो दाममा बेचे । कति त ठूलो बाकसमा आपैm भरिएर फर्काइए । यसर्थ युवाशक्तिलाई विकासको महायज्ञमा होम्ने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो । सोचनीय छ– भ्रष्टचारीलाई कुनै सम्झौता नगरी कानुनको कठघरामा उभ्याइँदै जाने हो भने न्याय र सुशासन बलियो बन्ला ।  नेपालले विकासको यात्रालाई एकीकृत पद्धतिबाट सञ्चालन गर्ने हो भने कृषि, पर्यटन आदिका साथै होमस्टेको शैलीमा विकसित तुल्याउन सकिन्छ ।

 

 लघुजलविद्युत् विकासदेखि विशाल योजनामा स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने बानी नबन्नु समस्या हो । पर्यटन, कृषि र सिंचाइका पाटालाई एकसाथ जोड्दै लैजान सकिन्छ । हुन त लगानी सम्मेलनले ठोस अन्तर्यलाई केलाउला तर यहाँ प्राविधिक शिक्षाको विकाससँगै अब युवालाई स्वरोजगारको बाटो खोलिनुपर्छ । देश बन्ने र युवा बाँच्ने धारमा विकासको पाटो एकसाथ गाँसिन्छ । आधुनिक कृषिमार्पmत् समृद्धिलाई सञ्चालन गर्दा विदेशबाट आयातित सामग्रीको उत्पादनलाई रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई यहाँका सरकारी, पर्ती, ऐलेनी वा निजी जग्गामा समेत कृषिजन्य व्यवसाय, पशुपालन वा अन्य लघु ग्रामीण उद्योगको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले हात बढाउनु आवश्यक छ । स्थानीय जलसम्पदाको विकाससँगै खोल्साखोल्सीको सानोभन्दा सानो पानीको मुहानलाई व्यवस्थित गर्ने, उत्पादित सामग्रीको खपत स्थानीय तहबाटै गर्ने, बढी हुँदा जिल्ला र प्रदेशमा समेत खपत हुने बजार व्यवस्थापनको नीति, सहकारी विकास गर्ने, स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा मुलुक निर्माणको आधार भेटिन्छ । समाजका सम्भावनालाई हेरी ग्रामीण भेगमा बैंक, शिक्षालय, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत व्यवस्थाको स्थानीय आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि भएमा मात्र सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्यो भन्न सकिएला । दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पारदर्शी विकासका लागि अनुभवी र जानकारलाई सल्लाहकार बनाउननु पर्छ । युवालाई सीप, दक्षता र कला अनुरूपका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।  कार्यनीतिलाई चुस्त बनाएर समृद्धिको हासिल गर्न सकिन्छ । लगानीका विषयमा सबै ग्रामीण जनसमुदायको समान सहभागितालाई ध्यान दिएमा त्यहीँको रकमले रूप बदल्न गाह्रो हुँदैन ।अबको नेतृत्वले देशव्यापी विकासलाई सोच्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटो र स्थानीय सम्भाव्यतामा अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ । विदेशनीतिमा नेपालले भारत र चीनलाई समदूरीको भाव राख्न पनि जान्नैपर्छ ।

 

 सरकारले बोकेको एजेन्डासँग जनमत तयार गर्न योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका आधारबाट दण्ड र पुरस्कारको रणनीति अँगाल्नै पर्छ । स्वतन्त्रताका नाउँमा कसैमाथि अन्याय गरिनु र मानवीय रुचि, चाहना र हकमाथि ताल्चा लगाइनु हुँदैन । सबैलाई सुखी र खुसी राख्ने रणनीतिमा अबको नेतृत्व जाग्नै पर्छ । यी सैद्धान्तिक कुरालाई व्यावहारमा मिलाउन असम्भव छैन । गाउँका सम्भावनालाई सर्भे गरेर, माटो परीक्षण, विकासका सम्भावना संकलन, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, विकासे साङ्ग्लो अर्थात्एकले अर्कोको विकास हुने दोहोरो फाइदा केलाएर कार्यान्वयन गरे असम्भव रहने देखिन्न । यसका लागि विनियोजित बजेटलाई पारदर्शी रूपमा लगानी, उपलब्धि र खर्चको विवरण पेस गर्ने नीतिबाट गाउँपालिका देखि केन्द्रीय स्तर खुलस्त बन्न सक्ने नीति तथा रणनीति हुनैपर्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई र प्रदेशले सङ्घलाई कार्ययोजना र उपलब्धिको विवरण कम्तीमा दुई–दुई महिनामा बुझाउनु पर्ने भन्ने नियमको खाँचो नेपालमा छ । काम गर्न नसक्ने तथा आलटाल गर्नेलाई निश्चित नियममा राखेर विकल्प खोजी गर्ने नीतिले प्रश्रय पाएमा यी सबै सम्भावना सहज बन्छन् ।जलविद्युत, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्तिलाई नेपालले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । 

 

यी विषय उस्तो फलामका चिउरा होइनन् । केवल नीति र कार्यान्वयनका बाटा कमजोर भएका हुन् । प्रविधिको विकासबाट मात्रै गरिबीको मार घट्छ । विकासका हरेक योजनामा भएका अवरोध स्थायी सरकारले सहजता दिन्छ । अब त बन्द हड्ताल हटाउने कार्यदेखि श्रमिक तथा लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीको नीति तथा कार्यान्वन सम्झौता, सीमा सुरक्षा र सम्झौताका विषय सँगसँगै जोडिन्छन् । आत्मनिर्भरताको बाटोमा हरतरहले लाग्ने हो भने प्रविधिसँग खानी उत्खनन् र प्रशोधनको सोचले बाटो पाउँनैपर्छ । विद्युतसँगै आधारभूत आवश्यकतामा अत्याधुनिक शिक्षा विकासका पक्ष गाँसिन्छन् । विज्ञ र प्राज्ञिक वर्गको उच्च सम्मान नहुने मुलुक अँध्यारो र अशान्त हुन्छ । विकाससँग शान्ति र समृद्धिको विषय अपरिहार्य बन्छ । मानिसमा नैतिकता, मानवता, संवेदनशीलता मरेमा विकास नै विनासको कारक बन्दै गएका विश्व इतिहास स्मरणीय छन् । अब हरेक घरमा मजदुर, श्रमजीवीको बहस होस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा असुल गरिने चर्को मूल्यको प्रताडनाका लागि हरेक जनशक्तिलाई राज्यले अवसर देओस्, मूल्यांकन गरोस् । औषधि जाँच, निरीक्षण, कर्मको लगावलाई सम्मान र सजायबिना भेदभाव हुनुपर्छ । मुलुक बदल्न सबै खाले सीप भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । 

 

प्राविधिक उद्योग र विकासका लागि हरेक युवाका चाहनालाई सम्बोधन र जिम्मेवारी सुम्पँदै भ्रष्टाचारका लागि लगाम भने लगाउनैपर्छ । वातावरणीय संरक्षणका पक्षलाई अबका हरेक विकास निर्माणले ध्यानमा राख्नु अत्यावश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यका जटिल समस्याका विषय आज विशाल चुनौती बन्दै गएका दुःखद् समाचारसँग सचेतता अत्यावश्यक छ । जुन माटोमा उत्पादनशक्तिको प्रचुर सम्भावना हुन्छ, बस्ती सार्नेसम्मका नीति तथा योजनाको आवश्यकता नेपालमा छ । सहरीकरण, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्खनन्जस्ता पाटामा सङ्घीय सुशासनको दह्रो बाटो आवश्यक हुन्छ । समयको मागसँग हरेक विकासमा प्रविधि र नवीनता चाहिन्छ । समय, श्रम र सम्पत्तिको बचतका लागि जानकार व्यक्ति, व्यापारी, पौरख गर्ने सबै वर्ग र समुदायलाई नेतृत्वको टिम निर्माण गरेर बजेट दिने, जिम्मेवारी सुम्पिने, अनुगमन र सुझाव पस्किरहने,गुणस्तरीयतालाई पेस गर्ने, गराउने, प्रतिवेदन मार्पmत् जटिलतासँग मिलेर जुध्ने हो भने सबैजसो विकासमा अप्ठ्यारा हटाउने मार्ग खुल्दै जान्छन् । हिम्मत र जोस हुने दक्ष व्यक्ति र समूहलाई विनाभेदभाव जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । सङ्घीय शासन सुशासन बन्नेमा दुई मत नरहला ।हामी नकारात्मक र असम्भव भन्दै गल्लीमा कुर्लिन थाल्छौँ ।

 

 काम गर्दैनौँ, टेबल ठोक्छौँ । कुर्सी खोज्छौँ अनि कालोधन प्राप्तिका लागि च्याँखे थापेर बस्छौँ । नातावाद, कृपावादको धोक्रो बोकेर निःस्वार्थी सेवकको उपाधि ग्रहण गर्न तम्सिन्छौँ । अब यस्ता असम्भव सोचलाई, सड्ढीर्ण भावना र विचारलाई व्यवहारबाट परिवर्तन गर्दै जानुमा बुद्धिमानी छ । प्रतिपक्षी, मन नपरेकाहरूका सेता कोटलाई हामी कालो सावित गर्ने बानीमा हिजोदेखि अभ्यस्त बनेका हौँ, अब छोडौँ । यसका लागि पार्टीगत गठबन्धन, एकता वा सुसङ्गठन आवश्यक छ । हरेक सफलता एकतामै सम्भव भएका इतिहासलाई हेर्दा पृथ्वीनारायणकै कालदेखि निर्मित छ । तर हिंसात्मकता असफल बनेका इतिहास पनि पुराना होइनन् । नेपाल आमाले फुट, अनेकता र बेमेललाई पचाउने भएको भए बाइसे चौबीसे राज्य नै पूर्ण बन्थ्यो । राणाशासन नै बचिरहन्थ्यो, पञ्चायती सोच बाँचिरहन्थ्यो, एकात्मक शासन नै टिकिरहन्थ्यो । तर यी सबै व्यवस्था नेपाललाई नपचेका सत्य इतिहास छन् । यसर्थ अब नेपालमा शान्तिको विकास, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, न्यायिक सुशासन, आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टीहरूको एकता लाभदायक बन्ने देखिन्छ । तर बाम एकतामा भागबन्डाका विषयमा बेमेल भएमा जनताको भोट र अधिकारलाई गलहत्याएको ठहर्ने छ । त्यसलाई जनताले माफी नदिने कुराप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनु सोचनीय आवश्यकता हो । बरु विकासको मूल फुटाएर जनताको हृदयलाई जित्नेमा एक ढिक्का हुनेतर्पm लम्किरहे स्थायित्व प्राप्तिका सम्भावना रहिरहन्छन् । यसर्थ अब त यो बुझ्नुपर्छ यो एकतामा स्थायित्व होस्, बेमेलको परिस्थिति नबनोस् । 

साभार : रातोपाटी अनलाइन